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Published : Nov 23, 2020, 10:14 PM IST

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सामुदायिक पेंशन योजना निस्तारण में करौली जिला प्रथम स्थान पर

समुदायिक पेंशन सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में करौली जिले ने प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की है. वहीं सवाईमाधोपुर जिले का प्रदेश में द्वितीय स्थान रहा है. जिला कलेक्टर ने करौली की प्रथम रैंक आने पर संबंधित अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए इसी तरह आमजन के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है.

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पेंशन योजना निस्तारण में करौली जिला प्रथम

करौली. समुदायिक पेंशन सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में करौली जिले ने प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की है. वही सवाईमाधोपुर जिले का प्रदेश मे द्वितीय स्थान रहा है. जिला कलेक्टर ने करौली की प्रथम रैंक आने पर संबंधित अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए इसी तरह आमजन के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है.

पेंशन योजना निस्तारण में करौली जिला प्रथम

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि सामुदायिक पेंशन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में जिले ने प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की है.जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में नवम्बर माह तक 1लाख 76 हजार 233 व्यक्तियों को योजना के तहत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है. जिनमें हिण्डौन में 45675, करौली में 33616, मंडरायल मे 17533, मासलपुर में 13240, नादौती में 19118, सपोटरा में 21017, टोडाभीम में 26034 पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है. जिनमें से केवल 694 प्रकरण ऐसे हैं जिनके बैंक खाते गलत हैं अथवा बंद हैं. इस कारण पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि ऐसे खातों के कारण ब्लॉकवाईज संख्या हिण्डौन में 236, करौली में 143, मंडरायल में 126, मासलपुर में 39, नादौती में 50, सपोटरा में 16, टोडाभीम में 84 प्रकरण लंबित है. जिला कलेक्टर ने बताया कि जुलाई माह मे लंबित प्रकरणों की संख्या 3094 थी. लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए पेंशन प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करवाया गया. इस सबंध में जिला प्रशासन व कोष कार्यालय के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण करवाने में महत्वपूर्ण कार्य किये गये. इंटरनेट सेवा ठप होने से बैंक खाते अपडेट कराने में व्यवधान रहा शेष 694 प्रकरणों को शीघ्र ही अपडेट कराने के प्रयास किये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त 760 प्रकरण लंबित होने पर सवाई माधोंपुर का प्रदेश में द्वितीय स्थान रहा है.

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