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करौली: राशन कार्ड में आधार सीडिंग नही तो, 31 मार्च के बाद नही मिलेगा राशन - वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

करौली में जिला रसद विभाग ने आमजन को एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है 31 मार्च से पहले राशन कार्ड मे सीडिंग करवा ले, नही तो बाद में राशन नही मिलेगा. इस दौरान सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जिन लाभार्थियों ने राशन कार्ड में आधार सीडिंग नही करवाई है उन्हें केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च 2021 के बाद राशन नही मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर

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राशन कार्ड में आधार सीडिंग नही तो, 31 मार्च के बाद नही मिलेगा राशन

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Published : Mar 11, 2021, 2:09 PM IST

करौली.जिले में जिला रसद विभाग ने आमजन को एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है 31 मार्च से पहले राशन कार्ड मे सीडिंग करवा ले, नही तो बाद में राशन नही मिलेगा. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिन लाभार्थियों के राशन कार्ड में आधार सीडिंग का कार्य बाकी है उनके लिए राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाने के लिए विशेष अभियान भी संचालित करने के लिए विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं.

जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि 9 मार्च को शासन सचिवालय जयपुर मे आयोजित वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जिन लाभार्थियों ने राशन कार्ड में आधार सीडिंग नही करवाई है उन्हें केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च 2021 के बाद राशन नही मिलेगा. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिन जिलों में आधार सीडिंग का कार्य बाकी है, उन जिलो के लाभार्थियों के राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाने हेतु विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए है.

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वहीं पूर्व में जिले में आधार सेन्टरों की कमी थी वर्तमान में जिले के समस्त ब्लॉक में आधार सेन्टर स्थापित कर दिए गए है. इसके साथ ही जिले में सरकारी, कर्मचारियों अधिकारियों की ओर से खाद्य सुरक्षा के गेहूं का दुरूपयोग किया गया है. उनसे वसूली की गति धीमी होने को गंभीरता से लिया गया है.

बता दें कि जिले में जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने अवैध रूप से गरीबों के गेहूं का हक लिया है उनके विरूद्ध कठोरता से कार्रवाई करते हुए जिले में अब तक 53 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से वसूली की गई है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी नियमित गेहूं ले रहे थे, उन्होने अब गेहूं लेना बंद कर दिया है और यह सोच रहे है कि सरकार की ओर से उनसे वसूली नही की जायेगी. ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने के साथ -साथ निलंबन की कार्रवाई करने के लिए तत्पर है.

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