करौली. जिले के सपोटरा उपखंड मे मंगलवार को भारतीय किसान संघ इकाई के पदाधिकारियों ने सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम कैलाश चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बिजली के बिल माफ करने सहित किसानों की विभिन्न मांगे और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा.
भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि इस साल अतिवृष्टि, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, पाला गिरना, टिड्डियों के हमले, कोरोना महामारी के कारण मंडियों के बंद रहने और डीजल के भाव में बढ़ोतरी ने किसानों की कमर तोड़ दी है. इस महामारी में किसानों ने अन्नदाता की भूमिका निभाते हुए गांव में किसी भी व्यक्ति या राहगीर को भूखा नहीं रहने दिया है. कोरोना संकट की घड़ी में राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग किया है. लेकिन किसानों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है.
पढ़ेंःरिश्वतकांड ऑडियो टेप में खुलासा, समझौता कराने के लिए हुई थी बड़े अधिकारियों से डील
किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पदाधिकारियों ने बताया कि सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंप किसानों का 6 मार्च से अक्टूबर 2020 तक का बिजली बिल माफ करने, मार्च 2012 से लंबित विद्युत कनेक्शनों को शीघ्रता से जारी करने, स्थाई कनेक्शन देने तक सामान्य दरों पर स्थाई कृषि कनेक्शन दिए जाने और घरेलू फीडर पर 24 घंटे और कृषि के लिए 7 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में बिजली सप्लाई की जाने की मांग की है.
पढ़ेंःSHO विष्णु दत्त विश्नोई प्रकरण की होगी स्वतंत्र एजेंसी से जांच, CM गहलोत ने दी सैद्धांतिक सहमति
इसके अलावा फसल खरीद की गति को बढ़ाने, किसानों के उत्पादनों की खरीद और बेचान की सूची कृषक मंडी मे लगवाने, समर्थन मूल्य से नीचे फसल विक्रय करने के मंडी कानून के प्रावधान को लागू करने, किसानों की स्वीकृत साख सीमा के बराबर बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने, टिड्डी नियंत्रण प्रबंधन के लिए पश्चिमी बॉर्डर एरिया में तहसील स्तर बेस कैंप लगाने और खराबे की गिरदावरी करवाकर आपदा अनुदान के तहत बकाया भुगतान जारी करने की आदि मांग की है. भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान बिजली बिलों का बहिष्कार करेंगे. साथ ही राज्यव्यापी आंदोलन को मजबूर होंगे.
