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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण, चिकित्सा व्यवस्थाओें की जांच की

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Published : Apr 28, 2021, 5:11 PM IST

करौली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बुधवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान सभी बंदियों की कोविड जांच भी कराई गई.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया निरीक्षण, Karauli District Prison Inspection, District Legal Services Authority Secretary inspects, Medical arrangements checked
करौली जिला कारागार का निरीक्षण

करौली. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बुधवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान जिला कारागार में स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की और जेलर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जिला कारागृह करौली का बुधवार को औचक निरीक्षण के दौरान कोरोना महामारी के समय जिला कारागृह में स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की गई. जेलर छुट्टन लाल ने बताया कि कारागृह के समस्त बंदियों की मंगलवार को कोविड जांच की गई है जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है.

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जिला कारागृह में निरुद्ध बंदियों से उनको मिलने वाली सुविधाओं व उनकी समस्याओं के बारे में जाना तथा कारागृह अधीक्षक को कोविड-19 गाइडलाइन की कठोरता से पालन करने, सभी बंदियों को मास्क उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए. इस दोरान सचिव ने मौजूद बंदियों को बंदियों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता व विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं आदि की जानकारी प्रदान की गई.

सुचना पर रुकवाया बाल विवाह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि एकट बोधग्राम संस्था की ओर से संचालित चाइल्ड लाइन करौली में भारती पुत्री रामेश्वर निवासी ग्राम धनावली पोस्ट सौमली थाना सूरौठ जिसकी उम्र 16 वर्ष है, की शादी मंगलवार को होने की सूचना प्राप्त हुई. चाइल्डलाइन द्वारा व्हाटसएप के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली को इसकी सूचना दी गई. जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह को रुकवाने के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में सूचना दी. तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौन को उक्त बाल विवाह विवाह को रुकवाने के लिए शीघ्र कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये. इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन व प्रशासन की सजगता से बाल विवाह को रुकवाया गया.

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