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करौली कलेक्टर ने ली सप्ताहिक समीक्षा व समन्वय समिति की बैठक

करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर ने सप्ताहिक समीक्षा व समन्वय समिति की बैठक ली. जिसमें कलेक्टर ने चिकित्सा पेयजल बिजली शिक्षा, पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को समय पर कार्यों का निस्तारण करने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

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करौली में कलेक्टर ने ली सभी अधिकारियों की समन्वय समिति बैठक

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Published : Aug 24, 2020, 7:52 PM IST

करौली.कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को सप्ताहिक समीक्षा व समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला क्षय रोग अधिकारी को निर्देशित किया है कि, सिलिकोसिस प्रमाण पत्रों के जांच का ऑनलाइन जांच कराई जाए. जिससे कि पालनहार पेंशन शुरू की जा सके और सिलिकोसिस संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए श्रम, माइनिंग, चिकित्सा विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें. जिससे कि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सकें.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बैठक में समीक्षा करते हुए माइनिंग विभाग के सहायक अभियंता को जब्त की गई बजरी को तय समय सीमा में प्रक्रिया अपनाकर नीलाम करने को निर्देशित किया. श्रम विभाग के अधिकारी को सिलिकोसिस भुगतान के लिए प्रमाण पत्रों में कमी को पूर्ण कर भुगतान करवाने के लिए निर्देश दिए.

वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी के एसीपी को एक सितंबर से ई-मित्रों पर नई रेट लिस्ट लगवाने और इस संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के साथ ही पालनहार का डाटा अपडेट करने को निर्देशित किया. साथ ही कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिक्षण अभियंता को जिले में 99 स्कूलों के बकाया विद्युत कनेक्शनों को शीघ्र लगवाने के निर्देश दिए. पीएचईडी के अधिकारी को पेयजल की समस्या के साथ-साथ जिले में लीकेज के समस्या का शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश दिए.

उन्होंने CMHO को मौसमी बीमारियों पर सतर्कता बरतने, कोरोना जांच के लिए जिला अस्पताल व सीएचसी लेवल पर ओपीडी में आने वाले मरीजों के कोरोना सैंपल लेने और झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पालनहार के बकाया प्रकरणों का चिन्हीकरण करवाने और उसमें पाई गई कमी को शीघ्र पूर्ण करने, स्कूलों में खेल मैदान की प्रगति के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त विकास अधिकारी को पत्र लिखने के निर्देश दिए.

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उन्होंने संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के तहत सुनवाई जारी करने व इस संबंध में प्रतिमाह सूचना देने के निर्देश दिए. बैठक में ADM सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र सिंह चारण, SDM देवेन्द्र सिंह परमार,PRO धर्मेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे.

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