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विजन 2030: स्मार्ट पुलिस और पुलिसिंग में बदलाव जैसे मामलों पर जनता से लिए जा रहे सुझाव - make police smart under Vision 2030

सरकार के विजन 2030 के तहत राज्य की पुलिस जनता से सुझाव ले रही है. इसके तहत स्मार्ट पुलिस और पुलिसिंग को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं.

make police smart under Vision 2030
स्मार्ट पुलिस और पुलिसिंग में बदलाव

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 31, 2023, 5:23 PM IST

Updated : Aug 31, 2023, 11:25 PM IST

स्मार्ट पुलिस और पुलिसिंग पर मांगे जा रहे सुझाव

जोधपुर. प्रदेश में सरकार विजन 2030 के तहत लोगों से सुझाव ले रही है. इसके तहत अगले 7 साल बाद प्रदेश में क्या होना चाहिए? सरकारी सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए जैसे सुझाव लिए जा रहे हैं. इसके तहत राजस्थान पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए भी काम हो रहा है. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर रेंज में इसकी कवायद शुरू की गई है.

रेंज आईजी जयनारायण शेर ने सभी पुलिस अधीक्षकों को जनता के बीच जाकर उनसे पुलिस की बेहतरी के लिए सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं. रेंज आईजी ने बताया कि हमने रेंज के सभी एसपी के साथ बात कर जनता के बीच जाने का मसौदा तैयार किया है. हाल ही में जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने बिलाडा में ऐसा एक सेशन भी आयेाजित कर जनता से सुझाव भी लिए. अब अन्य जिलों में यह काम शुरू हो रहा है.

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इस वर्ग से ले रहे सुझाव:आईजी ने बताया कि हम यह जानना चाहते हैं कि जनता किस तरह की पुलिस चाहती है. पुलिसिंग में कैसे बदलाव किए जाएं. इसके लिए हम आज जनता से संवाद की कड़ी सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखियां, विधवेता, पत्रकार, कॉलेज स्टूडेंट, व्यवसायी से बात कर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वे किस तरह की पुलिस चाहते हैं. इनमें कई ऐसे भी होंगे जो विदेश यात्रा भी करते हैं. ऐसे में उनको बाहर की पुलिस की बेस्ट प्रेक्टिस की जानकारी होती है. उनके अनुभव जान कर हम मसौदा तैयार करेंगे. इनके साथ मिटिंग्स में टू वे सेशन होंगे. जनता के सुझाव हम पुलिस मुख्यालय भेजेंगे.

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इस तरह के मिल रहे सुझाव: रेंज आईजी ने बताया कि हमने अभी तक कुछ सेशन किए हैं. इनमें हमें जनता से कई सुझाव मिले हैं. इनमें बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप पुलिस बल नफरी बढ़ोतरी जरूरी है. इसके अलावा पुलिस में टेक्नॉलाजी का उपयोग बढ़े. साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए हर थाने में साइबर सेल बने. सेल में बेहतर इक्युपमेंट होने चाहिए जिससे अपराधियों तक तुरंत पहुंचा जा सके. साथ ही थाने में आधार आधारित तकनीक से एफआईआर दर्ज हो. जिससे आगे किसी तरह की परेशानी नहीं हो. महिला अपराध के मामलों को कानून तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा सखियों में बढ़ोतरी करने भी सुझाव आए हैं.

Last Updated : Aug 31, 2023, 11:25 PM IST

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