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जोधपुर: दो साल बाद भी मिसिंग लिंक सड़क का नहीं हुआ डामरीकरण, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी - rajasthan news

जोधपुर के ओसियां विधानसभा क्षेत्र में तापू रायमलवाड़ा ग्राम की सरहद को जोड़ने वाली मिसिंग लिंक सड़क का दो साल बाद भी डामरीकरण नहीं हुआ है. जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है.

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ओसियां में मिसिंग लिंक सड़क का दो साल बाद भी नहीं हुआ डामरीकरण

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Published : Jul 1, 2020, 5:09 PM IST

ओसियां (जोधपुर).एक तरफ जहां राज्य सरकार ढाणियों को तहसील और उपखंड से जोड़ने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं, ठेकेदार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने काम को लेकर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं. इसी के चलते तापू से रायमलवाड़ा ग्राम की सरहद को जोड़ने वाली मिसिंग लिंक सड़क पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के दो साल बाद भी डामरीकरण नहीं किया गया है. जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है. बुधवार को ग्रामीणों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग की है. साथ ही जल्द डामरीकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी.

ओसियां में मिसिंग लिंक सड़क का दो साल बाद भी नहीं हुआ डामरीकरण

निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य ओमप्रकाश तापू और ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बलवीरसिंह तापू ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय तत्कालीन विधायक भैराराम सियोल के प्रयासों से राजस्थान ग्रामीण गौरवपथ योजना के तहत तापू रायमलवाड़ा सड़क निर्माण के लिए 3 किमी की स्वीकृत मिली थी. उसके बाद सरकारी प्रक्रिया के अनुसार टेंडर निकले गए और कंक्रीट डालने तक का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते सड़क निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया.

बारिश से बह गई मिट्टी…

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि, बारिश की वजह से सड़क पर पड़ी मिट्टी बह गई और बड़े बड़े कंकर निकल आए. वहीं, ठेकेदार ने 2 से 3 बार बिखरी कंक्रीट को ठीक भी किया था लेकिन, वाहनोंं की आवाजाही के कारण बारिश के मौसम में सड़क पर बड़े बड़े खड्डे बन गए. जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस सबंध में पूर्व में भी अनेक बार ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से डामरीकरण की मांग की. लेकिन बजट के अभाव का बहाना बनाकर उन्होंने मांग को टाल दिया था. अब अगर सरकार भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पर डामरीकरण नहीं करवाती है तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.

लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बता दें कि, सड़क निर्माण में ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था. जिसकी वजह से ये सड़क दो साल की बारिश भी नहीं झेल पाई. सड़क उखड़ने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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