जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में अनियमितताओं के मामले में अलग-अलग जिलों में दर्ज 16 एफआईआर में एक जांच दल गठित करने के लिए पुलिस महानिदेशक अपराध को निर्देश दिए हैं. इसके अलावा रजिस्ट्रार सहकारिता को भी निर्देशित किया है कि दोषी सोसायटियों के खिलाफ अब तक कारवाई क्यों नहीं की गई. जबकि पूर्व में दो माह के अन्दर सभी जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ कारवाई का आश्वासन दिया गया था.
जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ के समक्ष सिमरथा राम की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित व अधिवक्ता निखिल डुंगावत ने कहा कि लम्बे समय से कोर्ट के निर्देश के बावजूद अभी तक इस मामले में कारवाई आगे नहीं बढ़ी है. विधानसभा में भी यह जानकारी पेश की गई कि 2361 सोसायटी के खिलाफ अनियमितताएं उजागर हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कारवाई नहीं हुई.