जोधपुर. इस याचिका में कहा गया है कि देश के मिजोरम लखनऊ में छात्र-छात्राओं दोनों को सैनिक स्कूल में प्रवेश देने की व्यवस्था लागू की गई है. लेकिन राजस्थान में लगातार छात्राओं को इससे वंचित रखा जा रहा है. इस मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कहा कि सेना के पास स्कूल गर्ल्स हॉस्टल के लिए संसाधन नहीं है.
छात्राओं को प्रवेश नहीं देने पर दायर याचिका पर सुनवाई
साथ ही रस्तोगी ने कहा कि जगह का अभाव है. इसके चलते हम छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सैनिक स्कूलों को पर्याप्त देती है. सैनिक स्कूलों में जगह का अभाव है. मामले को लेकर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि 24 सितंबर को स्कूलों में जगह की पूरी जानकारी खंडपीठ के सामने रखी जाए. जिससे पता चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कितनी है.