जोधपुर.गहलोत सरकार ने मंगलवार को एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण में हुए घोटालों के मामले में दोषी कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है. शहर के आदर्श कॉलोनी मानसागर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की ई-निविदा निकाल कर दो करोड रुपए का घोटाला हुआ था.
यह निर्णय चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यह कार्य गहलोत सरकार के दौरान ही स्वीकृत हुआ था. इस मामले की जांच भाजपा की वसुंधरा सरकार ने एसीबी से करवाई थी. जिसके बाद खुद अशोक गहलोत ही इस मामले में कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को फंसाने का आरोप वसुंधरा सरकार पर लगाते रहे थे. अब जब उनकी सरकार द्वारा ही अभियोजन स्वीकृति जारी हुई है तो इससे भाजपा सरकार की कार्रवाई को भी बल मिला है.