झुंझुनू.खेतड़ी थाना क्षेत्र में एक 3 वर्ष की बच्ची के साथ परिवार के ही एक नाबालिग युवक के अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. खेतड़ी थाना अधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि हरियाणा बॉर्डर से सटे एक गांव की महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाया है.
मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो दिखाकर किया सेक्सुअल हरासमेंट
जिसमें उसने कहा कि उसकी 3 वर्ष की बच्ची के साथ परिवार के ही एक नाबालिग युवक ने अपने पिता के मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो दिखाकर अप्राकृतिक रूप से ओरल सेक्सुअल हरासमेंट (Unnaturally Oral Sexual Harassment In Jhunjhunu) किया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बालिका का खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना करवाकर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर (Case registered under POCSO Act In Jhunjhunu) जांच शुरू कर दी है.
3 साल की बच्ची के साथ नाबालिग ने की अश्लील हरकत एडीजी डॉ रवि प्रकाश 1 दिन के झुंझुनू दौरे पर, ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण
ए.डी.जी. डॉ रवि प्रकाश आज एक दिन के दौरे पर (ADG Ravi Prakash Jhunjhunu Visit) झुंझुनू आए. सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होने झुंझुनू मुख्यालय के सबसे बड़े बीडीके अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया. उन्होने गांधी चौक, नेहरू मार्केट और शहीदान चौक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा सहित पूरे पुलिस जाब्ते के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया. अस्पताल में पीएमओ डॉ बीडी बाजिया, वरिष्ठ फिजीशियन डॉ रजनीश माथुर, डॉ जितेंद्र भाम्भू को कोरोना को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए. उन्होने लोगों से भी राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की. कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने एडीजी डॉ रवि को झुंझुनू और सीकर का प्रभारी बनाया है.
एडीजी डॉ रवि प्रकाश 1 दिन के झुंझुनू दौरे पर यह भी पढ़ें - बड़ी खबर : अलवर विमंदित बालिका प्रकरण में CM गहलोत CBI जांच को तैयार...
अलवर विमंदित बालिका केस की जांच CBI को सौंपेगी गहलोत सरकार
अलवर विमंदित बालिका कांड को लेकर ए.डी.जी. डॉ रवि प्रकाश ने कहा कि अभी जो अभी एविडेंस आ रहे हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है. बता दें कि गहलोत सरकार ने अलवर विमंदित बालिका प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी जाने का निर्णय लिया (Alwar Special girl Child Case to CBI) है. अब प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही केंद्र सरकार को इसके लिए अनुशंसा भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया (Gehlot on Alwar Case).
