झुंझुनू. जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने राजस्थान गुंडा नियंंत्रण अधिनियम के तहत 11 अपराधियों को क्रमश: 10, 15 और 30 दिन के लिए जिला बदर किया है. गौरतलब है कि इससे करीब 20 दिन पहले भी जिला पुलिस की ओर से 18 अपराधियों को जिला बदर किया गया था.
यह होंगे जिला बदर
लोयल निवासी पंकज पुत्र मनोहर लाल मेघवाल, पांडासी मलसीसर निवासी सतवीर पुत्र भज्जुराम जाट, सिंघाना निवासी रणजीत उर्फ भवानी पुत्र मोहन लाल सकलीगर, महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद मीणा, मंडावा थाना क्षेत्र निवासी बुलाराम पुत्र नारायण सिंह नायक, गोठड़ा खेतड़ीनगर निवासी छैलूराम उर्फ छाजूराम पुत्र भीरूराम गुर्जर, बिसाऊ निवासी जब्बार पुत्र नूर मोहम्मद कायमखानी, अरूण कुमार पुत्र सीताराम भार्गव, ढाकामांडी बुहाना निवासी दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाट, कलवा निवासी सोमवीर पुत्र धर्मसिंह जाट कलवा, बुहाना निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र सेडू सिंह राजपूत को जिला बदर किया है.
देनी होगी हाजिरी...
इन लोगों को जिस जगह के लिए जिला बदर किया गया है, वहां के थाने में रोजाना हाजिरी देनी होगी. इससे कहीं ना कहीं पुलिस को यह पता रहेगा कि अपराधी किस क्षेत्र में है और झुंझुनू के आसपास कहीं अपराध के लिए सक्रिय तो नहीं है.
ग्राम पंचायतों के रेवन्यू बढ़ाने के सोर्सेज की गाइडलाइन जारी करने के आदेश
झुंझुनू पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अपनी संबंधित ग्राम पंचायतों को रेवन्यू बढ़ाने के सोर्सेज की गाइडलाइन जारी करें, ताकि ग्राम पंचायत आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें और गांव का विकास हो सके. जिले में मनरेगा सहित विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए निकले जिला कलक्टर यू डी खान से जब सरपंचों ने धन की बात कही तो उन्होंने विकास अधिकारी को यह निर्देश दिए.
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जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में फंड की कमी के कारण विकास कार्य नहीं हो पाते हैं. वहीं नवनिर्वाचित सरपंचों को भी रेवन्यू के सोर्सेज को बढ़ाने का अधिक ज्ञान नहीं होने के कारण सही तरके से विकास नहीं हो पाता हैय उन्होंने विकास अधिकारी सुशीला से कहा कि वे इस संबंध में उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायतों के लिए गाइडलाइन जारी करें. जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान राप्रावि रामलालपुरा के खेल मैदान के विकास कार्य का अवलोकन किया.
शौचालय निर्माण की राशि 10 दिवस में देने के निर्देश
रामलालपुरा में प्रधानमंत्राी आवास योजना के तहत रामप्यारी के आवास का निरीक्षण करते समय जब वहां बने शौचालय को बिना गेट के देखा तो जिला कलेक्टर ने इसकी जानकारी प्राप्त की इस पर सामने आया कि उसे इस संबंध में पूरा भुगतान नहीं किया गया है. जिसे जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और शौचालय निर्माण की स्वीकृत राशि को आगामी 10 दिन में संबंधित को भुगतान करने के निर्देश दिए.
