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झुंझुनू: मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन - राजस्थान न्यूज़

झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड में एक कंपनी को गैस पाइप लाइन मेसाना से भटिंडा तक डालनी है. इसके लिए किसानों की कृषि भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है. इसको लेकर दोनों गांव के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही जिला कलेक्टर को संबंधित कंपनी से मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे.

Jhunjhunu News, किसानों का प्रदर्शन
झुंझुनू में किसानों ने किया प्रदर्शन

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Published : Jan 20, 2021, 2:42 PM IST

झुंझुनू. जिले के नवलगढ़ उपखंड के गांव कैरू व डूमरा में कृषि भूमि से एक कंपनी को गैस पाइप लाइन मेसाना से भटिंडा तक डालनी है, जिसके लिए किसानों की कृषि भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है. इसके लिए कंपनी ने बड़ी संख्या में पेड-पौधों की कटाई भी शुरू कर दी गई है. इसी को लेकर दोनों गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं. जिला कलेक्टर को संबंधित कंपनी से मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे.

झुंझुनू में किसानों ने किया प्रदर्शन

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बड़ी संख्या में हैं फलदार पौधे
ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया है कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित गैस लाईन मार्ग में किसानों की कृषि भूमि में अनेक इमारती लकडिय़ों व फलदार पौधे लगे हुए हैं. इसमें आम, आंवला, चीकू, कीनू, मौसमी आदि के पौधे शामिल हैं. इन पौधों के रोपण व खरीद में स्थानीय किसानों को बड़ी लागत का सामना करना पड़ा है. ज्ञापन में बताया कि गया कि इन पौधों से किसानों की होने वाली आय लाखों रुपये में है. इन पौधों की कटाई व भूमि अधिग्रहण से कास्तकारों की आय प्रभावित हो रही है.

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नहीं दिया जा रहा पर्याप्त मुआवजा
दूसरी ओर कंपनी पाइप लाइन डालने के एवज में खुर्द-बूर्द होने वाली कृषि भूमि का पर्याप्त मुआवजा नहीं दे रही है और ना ही सही पंचनामा तैयार किया जा रहा है. इसी के साथ किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उपरोक्त परिस्थिति के अनुसार किसानों को संबंधित कंपनी से मुआवजा दिलवाया जाए. पंचनामा तैयार करने के लिए ग्राम के मुखिया व्यक्ति, ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच और कृषि पर्यवेक्षक की टीम बनाकर पंचनामा के लिए निर्धारित किया जाए. साथ ही गैस पाइप डाले जाने के बाद भूमि जो अधिग्रहित होगी, उसकी शर्ते, नियम क्या होंगे, उससे प्रत्येक काश्तकारों को अवगत करवाया जाए. साथ ही संबंधित कंपनी को काटे गए पेड़ों के एवज में पांच गुना पेड़ लगाने के लिए बाध्य किया जाए, जिससे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हो सके.

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