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अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदारों के रिक्त पदों का चार्ज देने की मांग

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Published : Feb 25, 2021, 10:40 PM IST

जिले में विभिन्न तहसीलों में रिक्त चल रहे तहसीलदार के पदों का चार्ज अतिरिक्ति प्रशासनिक अधिकारियों को देने की मांग राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने की है. इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है.

Memorandum to district collector, जिला कलेक्टर को ज्ञापन
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की मांग

झुंझुनू. जिले में विभिन्न तहसीलों में रिक्त चल रहे तहसीलदार पदों का चार्ज अतिरिक्ति प्रशासनिक अधिकारियों को देने की मांग राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने उठाई है. इसी को लेकर महासंघ के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को जिले में रिक्त तहसीलदारों के पदों का चार्ज दिए जाने को लेकर प्रबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

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महामंघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र फौजी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जा चुका है. साथ ही राजस्व विभाग में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की अगली पदौन्नति तहसीलदार के पद पर होती है. झुंझुनू जिले में वर्तमान में पांच तहसीलदारों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे राजकार्य काफी प्रभावित हो रहा है.

नायब तहसीलदार को चार्ज देने से होते हैं अनेक कार्य बाधित

राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि कई तहसीलों में रिक्त तहसीलदार पद का चार्ज नायब तहसीलदार को दिया जा रहा है. नायब तहसीलदार का पद राजपत्रित नहीं है तथा नायब तहसीलदार की फील्ड की नौकरी होने के कारण तहसील कार्यालयों में होने वाले समस्त कार्यों एवं कार्यालय पद्धति का भी पूर्ण अनुभव नहीं होता है. साथ ही नायब तहसीलदार का पद अराजपत्रित होने के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारी का चार्ज किसी अन्य अधिकारी को देना पड़ता है जिससे काफी असुविधाएं होती हैं.

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार के रिक्त पदों का चार्ज देना है विधि सम्मत

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद के कार्य का जॉब चार्ट भी नहीं बना हुआ है. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय पद्धति का समुचित अनुभव होने व पद राजपत्रित होने के फलस्वरूप तहसीलदार पदों के रिक्त पदों का चार्ज दिया जाना विधि सम्मत एवं व्यावहारिक है. इसके तहत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को रिक्त तहसीलदारों के पदों का चार्ज दिये जाने की मांग की है.

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