झुंझुनू. कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति की ओर से कृषि विस्तार के उपनिदेशक कार्यालय के सामने धरना देकर कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारियों ने उपनिदेशक का मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा. कृषि पर्यवेक्षक संगठन के जिला संयोजक पंकज कोल्हार ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कृषि मंत्री, मुख्य सचिव कृषि व उद्यानिकी के प्रमुख शासन सचिव व कृषि आयुक्त के नाम कृषि विस्तार के उपनिदेशक डॉ. राजेंद्र लांबा को 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा है.
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उन्हें बताया कि मांग पत्र में कृषि प्रवेशक के 3600 ग्रेड पे देने 7 14 21 वे 28 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चयनित वेतनमान का लाभ देने व 2013 के बाद नियुक्ति की कटौती को लेकर प्रारंभिक मोड वेतन 9840 अनुसार सातवें वेतन आयोग में वेतन वितरण करने, 18 वर्ष पर चयनित वेतनमान 8000 से 18500 को वेतन श्रंखला देने, कृषि पर्यवेक्षक सहायक, कृषि अधिकारी का कोटा 60% करने, सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक का अनुपात के सरकार के निर्णय के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सुनिश्चित करने के लिए भर्ती, उद्यान विभाग विभाग में भी सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाले जाने वाली सभी कृषि विभाग की भर्तियों में सहायक कृषि अधिकारी और शिक्षक को 15% आरक्षण देने, सहायक कृषि अधिकारी को अदान निरीक्षण अधिकार देने, किसान सेवा केंद्र का किराया 1500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की गई है.
इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य भत्ता ₹1000 प्रतिमाह कर संपूर्ण कार्यकाल का भुगतान करवाने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य पटवारी ग्राम सचिव की तरह कृषि पर्यवेक्षक को भी ड्यूटी एलाउंस देने, जिला स्तर पर संगठनों की प्रकोष्ठ बैठक आयोजन करवाने तथा सेवा नियुक्ति कश्यप को दान के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार के गजट नोटिफिकेशन में संशोधन करवाने की मांग शामिल है. धरना स्थल पर जसवंत सिंह, रामनिवास, सुरेंद्र कुमार, बनवारी लाल, राजवीर मान, राकेश कुमार, महिपाल सिंह, जय सिंह, अंजू सुंडा, नीलम कुमारी, प्रमिला, गनदेवी, सुलोचना, कृष्ण, कटेवा, रूपेश कुमार, जय सिंह, खीचड़ सहित अन्य कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी मौजूद रहे.
