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झुंझुनू: खेमू की ढाणी में 12 मोरों की मौत, 4 घायल

झुंझुनू के चिड़ावा में सोमवार को एक साथ करीब 12 मोरों की मौत हो गई. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मोरों की मौत की सूचना ग्रामीणों ने गौरक्षा दल और एसडीएम जेपी गौड़ को दी. जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. साथ ही डॉ. ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया और घायल मोरों का इलाज किया.

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झुंझुनू में हुई 12 मोरों की मौत

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Published : Jun 2, 2020, 10:16 AM IST

चिड़ावा (झुंझुनू).जिले की अरड़ावता पंचायत की खेमू की ढाणी में सोमवार को अज्ञात तरीके से करीब 12 मोर मर गए. जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम जेपी गौड़ और गौरक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंचे. जानकारी के अनुसार ढाणी में अलग-अलग जगहों पर मोर मृत हालत में मिले. जिसके बाद घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने गौरक्षा दल को घटना की सूचना दी.

झुंझुनू में हुई 12 मोरों की मौत

जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीएम गौड़, पशु चिकित्सक डॉ.यशपाल कटेवा, डॉ.संजय ओला, डॉ.सरोज ओला मौके पर पहुंचे. क्षेत्रीय वन अधिकारी रामलाल खरबास, मोहरसिंह डूडी, मुकेश कुमार, हल्का पटवारी योगेश कुमार भी ढाणी पहुंचे. डॉक्टरों ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया. वहीं अलग-अलग जगहों पर मिले चार घायल मोरों का उपचार किया. घायल मोरों को उपचार के बाद वन विभाग को सौंपा गया.

कोरोना काल मे पंचायत मुख्यालय रहेंगे सूने, ऑडियो वीडियो से होगी ग्राम सभायें

उधर, झुंझुनू में कोरोना महामारी की प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां मुख्यमंत्री सहित सरकार के समस्त विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं. उसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग ने भी ग्राम सभाओं को ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा करने की छूट दे दी है. पिछले दो महीनों के दौरान ग्राम पंचायतों की नियमित बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित नहीं हो पाने के कारण ग्राम पंचायतों की ओर से चालू वर्ष की ग्राम विकास योजना का अनुमोदन नहीं हो पा रहा था.

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प्लान अनुमोदन की भी दी थी छूट

समस्या का निराकरण करने के लिए पहले सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों से प्लान अनुमोदन की छूट दी. लेकिन झुंझुनू सहित कई जिलों में वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव नहीं होने के कारण अब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम सभा की छूट दे दी गई है.

जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट की ओर से सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के प्रशासकों को निर्देश दिए गए हैं कि बकाया ग्राम सभाएं नये तरीके से करवाकर प्लान अनुमोदित करवा दी जाएं. लॉकडाउन और धारा 144 की स्थिति खत्म होने के बाद विधिवत रूप से ग्राम सभा आयोजित कर प्लान का अनुमोदन ले लिया जाएगा.

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