झालावाड़. जिला सरपंच संघ ने 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है. सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने बताया कि 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से हुए लिखित समझौते की एक भी मांग पूरी नहीं होने से सरपंचों में गहरी नाराजगी है. प्रशासनिक अधिकारी अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारयों में जुटे हुए हैं. लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा अब उनको कोई भी सहयोग नहीं दिया जाएगा.
पढ़ें-सुविधा: अब वीजा के लिए ऑनलइन करा सकेंगे दस्तावेजों का सत्यापन, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर
ग्राम पंचायत के द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. आपको बता दें कि प्रदेश भर में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत होगी. प्रशासन पूरी तैयारियां में लगा है. ऐसे में सरपंच संघ के के द्वारा इस अभियान का बहिष्कार कर देने के बाद प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
सरपंच संघ की प्रमुख मांगें
पीएम आवास योजना में राज्य सरकार की गलती से कटे हुए नाम वापस जुड़वाना. खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल करवाने के लिए पोर्टल खुलवाना. वृद्ध, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना की राशि बढ़वाना. केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में वित्तीय संसाधन एवं मानव संसाधन की व्यवस्था करवाना. ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन कार्यों में आ रही जटिलताओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित करवाना.
जटिल एवं अव्यावहारिक निर्माण नीति को संशोधित करवाना. मनरेगा में निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रकिया पंचायत स्तर पर ही करना. ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना.
