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Advocates Demand Protection: हाड़ौती के अधिवक्ता प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को करेंगे न्यायिक कार्य का बहिष्कार, जानें वजह

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Published : Feb 20, 2023, 10:57 PM IST

झालावाड़ के हाड़ौती में सोमवार को अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हुए सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. साथ ही कहा गया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे वो कठोर निर्णय को मजबूर (Demand to Implement Advocate Protection Act) होंगे.

Advocates Demand Protection
Advocates Demand Protection

झालावाड़.जोधपुर में गत 18 फरवरी को अधिवक्ता जुगराज सिंह की नृशंस हत्या मामले के विरोध में अब झालावाड़ के अधिवक्ताओं ने प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया. इसको लेकर सोमवार को अधिवक्ताओं के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के तहत झालावाड़ अभिभाषक परिषद के बैनर तले कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार किया गया. साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

वहीं, इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए अभिभाषक परिषद झालावाड़ के अध्यक्ष धीरज आचार्य व उपाध्यक्ष विनोद जैन ने कहा कि अदालतों में लगातार अपराधियों से जुड़े केस आते हैं. ऐसे में अधिवक्ता हमेशा ही अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के निशाने पर रहते हैं. यही वजह है कि पिछले लंबे समय से अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं. हाल के बजट में भी अधिवक्ताओं को यह एक्ट लागू किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की मांग को दरकिनार कर दिया.

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ऐसे में अभिभाषक परिषद झालावाड़ में भी भारी आक्रोश है और सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सोमवार को राजस्थान के 90,000 हजार अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किए.

वहीं, कहा गया कि यदि जल्द ही सरकार अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं करती तो हाड़ोती क्षेत्र में प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे. इस दौरान उन्होंने अधिवक्ता जुगराज के हत्यारों को कड़ी सजा देने की भी मांग की. साथ ही अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई.

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