जालोर का ये गांव...जहां ना तो स्कूल है और ना ही राशन की दुकान...पढ़ाई के लिए भी बच्चों का जाना पड़ता है 10 किमी. दूर

देश को आजाद हुए 73 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी एक ऐसा गांव है जो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है. ये गांव राजस्थान के जालोर जिले में बसा लालपुरा है, जो सांचौर विधानसभा में आता है. इस गांव में आज भी ना तो पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था है और ना ही राशन की कोई दुकान. इस गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है. पढ़िए ये रिपोर्ट...

जालोर.देश को आजाद हुए 73 साल हो गए है, लेकिन आज भी देश के कई ऐसे गांव है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. इस बीच केंद्र और राज्य में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन आज इन गावों में ना ही आवागमन के लिए कोई रास्ता बन पाया और ना पढ़ने के लिए स्कूल, यहां तक कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है. इस सूची में जालोर जिले के चितलवाना उपखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बसा गांव लालपुरा भी शामिल है. इस गांव में हजार से ज्यादा लोगों की आबादी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज भी ये गांव वही 73 साल पहले का गांव है.

इस गांव में ना तो पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग है और ना ही यहां के बच्चों को तालीम लेने के लिए कोई पाठशाला, इसके लिए इस गांव के बच्चों को 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर चितलवाना जाना पड़ता हैं. वहीं, पीने के पानी की बात की जाए या सार्वजनिक राशन की दुकान की, यहां दूर-दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है. इसके लिए इस गांव के वाशिंदों को 4 किलोमीटर चलकर दूसरे गांव रामपुरा जाना पड़ता है. बारिश के मौसम में तो यह गांव लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में टापू बन जाता है, जिसके इस गांव के लोगों का संपर्क भी दूसरे गांव के लोगों से टूट जाता है. ऐसे में जब ईटीवी भारत ने इस गांव की जांच-पड़ताल की तो पता चला कि ये सारी बातें शत-प्रतिशत सच है.

पानी की समस्या से जुझते लोग

ग्रामीणों का कहना है कि देश को तो आजाद हुए 73 साल से अधिक का समय बीत चुका है. इसके बावजूद विकास के नाम पर इस गांव में केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय ही बनी हुई है. इसके अलावा ना तो गांव में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था है और ना ही चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सुविधा है. गांव में लगभग हजार से अधिक लोगों की आबादी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली हैं.

गड्ढे से पानी निकालती महिला

पढ़ने के लिए 10 किमी. दूर जाते हैं बच्चे

ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में शिक्षण संस्थान का अभाव होने के कारण ज्यादातर युवा कम उम्र में ही प्रवास चले जाते हैं, बालिकाएं 8वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाती और मजबूरन उन्हें अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है. इनमें कुछ जुनूनी बालिकाएं पढ़ने के लिए संघर्ष करती भी हैं तो उन्हें इसके लिए करीब 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चितलवाना के लिए जाना पड़ता है. वहीं, बारिश के मौसम में ये पूरा गांव टापू बन जाता है. ऐसे में लगभग 4 महीने तक बाहर के गांव से इस गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके ग्रामीणों को खासा परेशानी होती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता.

गांव के कच्चे मार्ग

हर चुनाव में नेता देते हैं आश्वासन

तमाम परेशानियों से जूझ रहा ये लालपुरा गांव सांचौर विधानसभा क्षेत्र में आता है. यहां के लोगों का आरोप है कि चुनाव आने नेता लोग खूब वायदे करते है, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो कोई इस गांव की ओर देखने तक नहीं आता. इस बार सांचौर विधानसभा से विधायक के पद पर सुखराम विश्नोई है और वर्तमान राज्य सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी है. ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस कार्यकाल में शायद उनके गांव का विकास होगा, लेकिन लगभग 2 साल गुजर जाने के बाद इन मंत्री ने गांव की सुध तक नहीं ली है.

गांव में सिर्फ प्राथमिक स्कूल

चिकित्सा संबंधी सुविधाओं और पीने के पानी के लिए दर-दर भटकते हैं लोग

जानकर हैरानी होगी कि इस लालपुरा गांव में ना ही पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था है और चिकित्सा के नाम इन्हें कोई सुविधाएं दी जाती है. गांव के वाशिंदों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है. वहीं, चिकित्सा सुविधा के लिए लोगों को 10 किमी दूर चितलवाना जाना पड़ता है. वहीं, बारिश के मौसम इस गांव के कच्ची सड़कों पर लूणी नदी का पानी आ जाता है, जिससे कई छात्रों की तो परीक्षाएं भी छूट जाती है.

गांव में राशन की दुकान तक नहीं

अगर राशन की दुकानों की बात की जाए तो हजार लोगों की आबादी वाले इस गांव में आज भी एक भी राशन की दुकान नहीं है. गांव के वाशिंदों को राशन का सामान खरीदने के लिए गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव रामपुरा जाना पड़ता है और तो और यातायात की सुविधा से वंचित ग्रामीणों को राशन सामग्री को अपने सिर पर उठाकर वापस लौटना पड़ता है. ऐसे में ईटीवी भारत अपील करता है, प्रशासन को इस गांव की ओर से अपना ध्यानाकर्षित करना चाहिए. ताकि इस गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं पड़े.