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तीन शिक्षकों के संशोधित आदेश निकालना डीईओ को पड़ा भारी, सरकार ने किया एपीओ

जिला शिक्षा अधिकारी पर 6डी के तहत हुए तबादलों के बाद लगाई गई परिवेदनाओं को नजर अंदाज कर तीन शिक्षकों के संशोधित तबादले करने की जानकारी मिलने के बाद अन्य शिक्षकों ने विरोध जताते हुए एपीओ करने की मांग रखी. जिसके बाद सरकार की ओर से आदेश जारी कर डीईओ प्रहलाद मीणा को एपीओ कर दिया गया.

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Published : Aug 10, 2019, 11:45 PM IST

Government DEO did APO, जालोर न्यूज

जालोर. जिला शिक्षा अधिकारी प्रहलाद मीणा को शनिवार को शासन उप सचिव ने एक आदेश जारी कर एपीओ कर दिया. वहीं आदेश में कारणों का खुलासा नहीं किया है. जानकारी के अनुसार जालोर जिले में माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रहलाद मीणा लगे हुए थे. जिन्हें शनिवार को शासन उप सचिव डॉ. राष्ट्रदीप यादव ने राज्यपाल की आज्ञा से एक आदेश निकाल कर एपीओ करते हुए मुख्यालय जयपुर कर दिया है. अचानक आदेश निकाल कर एपीओ करने की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग के महकमे में खलबली मची हुई है.

सरकार ने किया डीईओ को किया एपीओ

वहीं आदेश में कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी ने 6डी के तहत कुछ दिनों पूर्व कई शिक्षकों के स्थानांतरण किए थे. तब शिक्षक संगठनों ने जिला मुख्यालय के आगे धरना देकर नजदीक में पोस्टिंग देने की मांग की थी. उस समय शिक्षकों की मांग को अनसुना किया गया, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने एक टीम गठित उचित जांच कर शिक्षकों द्वारा लगाई गई परिवेदना पर विचार करने को कहा था.

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इस बीच आज जिला शिक्षा अधिकारी मीणा ने सयुंक्त निदेशक शिक्षा बीकानेर के आदेश का हवाला देते हुए तीन शिक्षकों का 6डी के तहत किये गए आदेशों को संशोधित करते हुए शैतान सिंह को राउमावि कोरी धवेचा से रामावि खांड़ादेवल, तगाराम को थलवाड़ सायला से पथमेड़ा व महेंद्र कुमार को कोटड़ा से जुंजाणी में कार्य ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए.

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इस दौरान पूरे घटनाक्रम व तीन शिक्षकों के संशोधित आदेश जारी होने की जानकारी मिलने पर शिक्षकों के संगठनों ने विरोध जताने शुरू कर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और सोमवार से जिला मुख्यालय पर धरना देने का अल्टीमेटम दिया. जिसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई से वार्ता कर अवगत करवाया गया. इस घटनाक्रम के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए तलब किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण एपीओ कर दिया गया.

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