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बिजली के बिलों में मिल रही सब्सिड़ी बन्द करने से गुस्साए किसानों ने दिया अल्टीमेटम, जल्द आदेश वापस नहीं लिया तो होगा बड़ा आन्दोलन - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

राज्य सरकार ने किसानों के बिजली के बिलों में दी जा रही 833 रुपए की सब्सिड़ी बंद कर दी है. जिसको लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा. उनका कहना है कि आज किसान बेहाल स्थिति में है. सरकार उन्हें सम्बल देने की जगह सरकार उनकी कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है.

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बिजली के बिलों में सब्सिड़ी बंद करने को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन

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Published : Mar 3, 2020, 11:28 PM IST

जालोर.राज्य सरकार की ओर से किसानों के बिजली के बिलों में दी जा रही 833 रुपए की सब्सिड़ी को बंद करने से नाराज किसानों ने मंगलवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले एडीएम छगन लाल गोयल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन दिया. जिसमें बताया कि किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और ऊपर से राज्य सरकार की ओर से 833 रुपये की दी जा रही सब्सिड़ी बन्द की जा रही है. जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है.

बिजली के बिलों में सब्सिड़ी बंद करने को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन

उन्होंने कहा कि किसान आज बेहाल है. उनको सम्बल देने की जगह सरकार उनकी कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है. साथ में किसानों ने बताया कि 2018 में खरीफ की फसल की क्लेम राशि ज्यादातर किसानों के खातों में जमा नहीं हुई है. किसान स्थानीय अधिकारी से बार बार गुमराह कर रहे हैं. जिसका समाधान करवाकर राशि खातों में डालने, जिले के बागोड़ा क्षेत्र के गांवों में, बालोतरा क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों से कास्टिक युक्त कपड़ों को लाकर अवैध तौर पर धुलाई की जा रही है. जिससे रसायनों के कारण किसानों की जमीन बंजर हो रही है.

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साथ में जमीन में जलस्तर भी कास्टिक से प्रभावित हो रहा है. ऐसे में इस रंगाई के कार्य को बंद करवाने और जालोर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक से जुड़ी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों की ओर से जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. उसकी स्पेशल टीम की ओर से ऑडिट करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. किसानों ने ज्ञापन में साफ अल्टीमेटम दिया है कि जल्द इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करवाया गया तो किसानों की ओर से बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

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