जालोर. जिले में मनरेगा कार्यों की स्वीकृति में हो रही देरी को खत्म करने के लिए नवाचार अभियान जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की ओर से शुरू किया जाएगा. इसकी शुरुआत चितलवाना पंचायत समिति से 5 अप्रैल को होगी.
मनरेगा और अन्य योजनाओं में कार्य स्वीकृति के संबंध में आने वाली कठिनाईयों व समस्याओं को दूर करने तथा योजनाओं के दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए जिले में नवाचार के रूप में एक अभियान चलाया जायेगा. जिसकी शुरूआत पंचायत समिति चितलवाना से की जायेगी. जिला समन्वयक और कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में एमजीनरेगा एवं अन्य योजनाओं में कार्य स्वीकृति के संबंध में आने वाली कठिनाईयों और समस्याओं के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता आदि के संबंध में विभिन्न समस्याओं को दूर करने और विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों की जानकारी देने, कार्य प्रस्ताव प्रेषित करने के बाद निस्तारण में अनावश्यक गैप को समाप्त करने और स्वीकृतियों के सुचारू निस्तारण करने के लिए नवाचार के रूप में एक अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि अभियान की शुरूआत पंचायत समिति चितलवाना से की जायेगी. उन्होंने बताया कि अभियान के संबंध में 5 अप्रैल को 10 बजे से एक कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद के सभागार में किया जायेगा. जिसमें जिला स्तर से मुख्यालय के अधिकारी तथा पंचायत समिति चितलवाना के प्रधान, विकास अधिकारी, सभी सरपंच, समस्त ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, जेटीए और नरेगा से संबंधित कार्मिक भाग लेंगे.
पढ़ें- डूंगरपुर: 'पूरा काम-पूरा दाम' अभियान का असर, 200 रुपये के पार पहुंचा मनरेगा का वेज रेट
कार्यशाला में पंचायत समिति चितलवाना की सभी ग्राम पंचायतों में एमजीनरेगा के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर संबंधित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्य प्रस्तुतिकरण किया जायेगा. जिला परिषद के संबंधित कार्मिक द्वारा उन्हें प्रत्येक कार्य के बारे में स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति, पात्रता आदि के बारे में कार्यवार बताया जायेगा.
कार्यशाला में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में किसी सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी को कोई समस्या होगी तो उसके बारे में जानकारी देकर समस्या का समाधान किया जायेगा. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु ने बताया कि अभियान से योजनाओं के तहत कार्य स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने, स्वीकृति जारी करने के लिए बीच के गैप को हटाने तथा कार्य प्रस्ताव निस्तारित करने के लिए योजना की गाइडलाइन में समाहित नियमों, अन्य तकनीकी मानकों, राजस्व दस्तावेज एवं नियमों की जानकारी न होने तथा कार्य प्रस्तावों के निस्तारण में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करने में सहायता मिलेगी.