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जैसलमेर: गांव-ढाणियों में पेयजल निरीक्षण अभियान का दूसरा चरण 13 जून से - पेयजल निरीक्षण अभियान का दूसरा चरण

जैसलमेर में ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पेयजल निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत अधिकारियों की टीम अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां पेयजल प्रबंधन का जाएजा लेती है और इस आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता हैं. इस अभियान का दूसरा चरण 13 जून को शुरू होगा.

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पेयजल निरीक्षण अभियान का दूसरा चरण

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Published : Jun 13, 2020, 1:35 AM IST

जैसलमेर. भीषण गर्मी के मौजूदा दौर में जैसलमेर जिले के गांवों और ढाणियों में पेयजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाए रखने और ग्रामीणों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेयजल निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर चलाए गए इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 13 जून शनिवार को होगी. जिसके तहत 16 जिला अधिकारी विभिन्न 50 ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल समस्याओं के साथ पशु चारे और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. जिला कलेक्टर नमित मेहता के गठित टीम में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी तथा अन्य कई विभागीय अधिकारी शामिल है.

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बता दें कि, जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार कुछ दिन पहले 17 प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य जिलाधिकारियों की टीमों ने 51 ग्राम पंचायतों के लगभग 150 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया था. इसी फीडबैक के आधार पर जिले की पेयजल समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया गया. पेयजल से संबंधित तकनीकी खामियां दुरुस्त की गई थी. इसके साथ ही पशुओं के चारे के लिए आवश्यक जगहों में शिविर भी तत्काल शुरू कर दिए गए हैं. उसी अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत कल 13 जून को 16 जिलाधिकारियों की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हकीकत जानेंगे और जिला कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे. जिला अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उन ग्रामीण इलाकों में पेयजल, पशु चारे और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

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गौरतलब है कि, जैसलमेर जिले में गर्मी के दौरान पेयजल और पशु चारे की समस्या पिछले कई वर्षों से निरंतर देखी गई है. जिसके निराकरण के लिए जिला कलेक्टर मेहता के निर्देशानुसार विभिन्न टीमों का गठन किया गया है. टीमों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हकीकत जानने और ग्रामीणों से फीडबैक लेने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि गर्मी के दौरान ग्रामीणों और मवेशियों को कोई समस्या न हो.

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