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जैसलमेर में जल जीवन मिशन के तहत 28 गांवों में नल कनेक्शन से घर-घर में पहुंचेगा पानी, राज्य सरकार ने 60 करोड़ से अधिक राशि की मंजूर - jal jeevan mission

राजस्थान सरकार ने जैसलमेर में जल जीवन मिशन के तहत 28 गांवों में नल कनेक्शन के लिए 60 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत कर दी है. मंत्री सालेह मोहम्मद ने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया.

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जैसलमेर में जल जीवन मिशन के तहत 28 गांवों में नल कनेक्शन से घर-घर में पहुंचेगा पानी, राज्य सरकार ने 60 करोड़ से अधिक राशि की मंजूर

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Published : Mar 11, 2021, 10:21 PM IST

जैसलमेर. जिले की पोकरण विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश की गहलोत सरकार में अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद के विशेष प्रयासों के चलते पोकरण विधानसभा क्षेत्र एवं अन्य गांवों में पेयजल सुविधाओं तथा पेयजल संसाधनों के विस्तार एवं विकास के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घर-घर नया कनेक्शन स्थापित कर पेयजल की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें पोकरण क्षेत्र के विभिन्न गांवों के साथ चांधन के एक गांव को भी शामिल किया गया है.

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सालेह मोहम्मद ने पेयजल के क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात देनें के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया. इस योजना के पूर्ण हो जाने पर इन गांवों के हजारों परिवारों को घर बैठे ही शुद्ध पेयजल मुहैया होने लगेगा. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 3 फरवरी 2021 की एसएलएसएससी की बैठक में नाचना क्षेत्र के तीन गांवों नाचना, शेखों का तला, पांचे का तला के लिए घर-घर जल कनेक्शन के लिए 13.98 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई.

वहीं 3 मार्च 2021 को एसएलएसएससी की बैठक में जैलसमेर तहसील के सत्याया, ताड़ाला एवं सेवड़ा के लिए 9.63 करोड़, घंटियाली के लिए 1.40 करोड़, खारा, टावरीवाला, नयाखारा एवं नया टावरीवाला के लिए 5.11 करोड़, मदासर, जाम्भेश्वर, सोहनपुरा एवं शक्तिनगर के लिए 4.85 करोड़, बाहला के लिए 3.35 करोड़, भारेवाला के लिए 2.07 करोड़ रुपये की जल जीवन मिशन में स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा दी गई. इसके साथ ही नोख-ठाकरवा के लिए 9.09 करोड़, चिनु-छोटी चिनु के लिए 3.66 करोड़, रामदेवरा (रेट्रोफीटिंग) के लिए 13.55 करोड़, लवा- उजला के लिए 4.36 करोड़, मालासर-आकल का तला-मोहरेवाला के लिए 3.34 करोड़ तथा चांधन के लिए 2.59 करोड़ की जल जीवन मिशन में स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा दी गई.

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