जयपुर. केंद्रीय बजट में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ युवाओं के लिए मोबाइल फोन सस्ते करने के साथ ही स्टार्ट अप्स के लिए स्कीम्स को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है. केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है. यही वजह है कि युवाओं ने इस बजट को सराहा है.
राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आनंद ने बजट को सरकार का विजन डाक्यूमेंट बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने योजना के तहत 50 सालों तक राज्यों को बिना किसी ब्याज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देने का प्रावधान किया है. जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तभी इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स सभी एक्टिविटी बढ़ेंगे. उससे देश की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बनाने की जो परिकल्पना है उसी ओर भारत अग्रसर होगा. उन्होंने बताया कि होम लोन पर सीधे तौर पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन पीएम आवास योजना पर 60% बजट बढ़ाया गया है. इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति को खुद का आवास मिले इस दिशा में काम कर रही है.
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राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव दिनेश कुमार ने 2023-24 के बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने सारा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर किया है. डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के साथ फंड भी बढ़ाए गए हैं. 5G एप्स के लिए कुछ संयंत्र स्थापित करने की बात रखी है. गोवंश के गोबर से बनने वाले सामग्री और गैस आदि के संयंत्र लगाने को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स के लिए स्कीम्स को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है. सरकार का फोकस है कि युवा नौकरी के बजाए खुद के उद्यम स्थापित करें और अपने पांव पर खड़े हों. वंचितों को भी वरीयता के आधार पर फंड उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.
युवाओं के लिए खास घोषणा:
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी.
- 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा.
- युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे.
- इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गर्वनेंस पॉलिसी बनेगी जिसका लाभ स्टार्टअप्स और एजुकेशन में मिलेगा.
- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 लैबोरेट्री बनेंगी.
- 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.
- फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे.
- टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे.
- बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी.
- 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में 38,800 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी.
- 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी और इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी.
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युवा बोले, बजट बढ़िया:युवाओं ने कहा कि ये सराहनीय बजट है. युवाओं के लिए मोबाइल रेट्स कम किए हैं. एजुकेशन सिटी में एयरपोर्ट शुरू होने से छात्र वर्ग का समय भी बचेगा. वहीं नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी सराहना की है.
कर्मचारी वर्ग बजट से संतुष्ट नहीं
बजट से कर्मचारी वर्ग संतुष्ट नजर नहीं आ रहा. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महामंत्री विपिन शर्मा ने बताया कि पुराने टैक्स प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे वेतन भोगी कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं. आठवें वेतन आयोग की घोषणा का जिक्र तक नहीं किया. ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई. उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए था जो इस बजट घोषणा में देखने को नहीं मिला.
