सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन नहीं तो होगी प्रदेश व्यापी हड़ताल! जयपुर. प्रदेश की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर 13 हजार 164 सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है. इस विज्ञप्ति के अनुसार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देते हुए, आरक्षण पद्धति से भर्ती की जा रही है. जिसका वाल्मीकि समाज खुलकर विरोध कर रहा है. इसे लेकर रविवार को प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि सफाई कर्मचारी आयोग कार्यालय में इकट्ठे हुए और भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन नहीं किए जाने के पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी.
दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने 30 हजार पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी. वाल्मीकि समाज की ओर से इस घोषणा को समाज के उत्थान और विकास के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने जो भर्ती विज्ञप्ति निकाली, उसमें कहीं भी वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का जिक्र नहीं किया गया. समाज के लोगों का आरोप है कि इन भर्तियों में आरक्षण पद्धति से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है. जबकि संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के साथ वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का समझौता किया गया था. लेकिन अब ये भर्ती 2018 की तर्ज पर की जा रही है.
वहीं, इसे लेकर जहां जयपुर शहर के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को ग्रेटर नगर निगम में अहम बैठक कॉल की है. जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी. इससे पहले रविवार को प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि सफाई कर्मचारी आयोग कार्यालय पर इकट्ठा हुए और आयोग उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया के सामने सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञप्ति की विसंगतियों को दूर कराने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन नहीं किया जाता है, तो प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे.
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आयोग उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा कि प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के युवाओं की बात मुख्यमंत्री और यूडीएच मंत्री तक पहुंचाई जाएगी. समाज के लोगों ने मांग की है कि इस भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए. ये भर्ती विज्ञप्ति अधिकारियों ने निकाली है, अधिकारी राज्य सरकार से बड़े नहीं है. उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति निकालने में अधिकारियों ने मनमानी की है. ये भर्ती वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए निकाली गई है. वो भी 30 हजार पदों पर. ऐसे में ये विज्ञप्ति संशोधित भी हो सकती है और निरस्त भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के सामाजिक नेता एक साथ आएं हैं और जो समाज का आदेश होगा वो उन्हें भी मानना होगा.
