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गांधी जयंती पर CM गहलोत की सौगात, 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खादी उत्पादों पर  50 प्रतिशत की होगी छूट

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाले गांधी सप्ताह में राज्य और जिला स्तर पर अधिक से अधिक जनभागीदारी हो इसलिए हमने यह कदम उठाया है.

discount on khaadi products, खादी उत्पादों पर छूट

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Published : Sep 19, 2019, 4:05 AM IST

जयपुर. बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले गांधी सप्ताह के तैयारी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक खादी उत्पादों पर मिलने वाली 20 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है.

गहलोत ने कहा कि गांधीजी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने जयंती कार्यक्रमों को 2 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया है. आगामी एक वर्ष तक होने वाले इन कार्यक्रमों सहित गांधी सप्ताह के आयोजनों में विभिन्न विभागों को जोड़ा जाए. साथ ही स्वयंसेवी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संस्थाओं, खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं सहित आमजन को व्यापक रूप से जोड़ने की बात कही.

खादी उत्पादों पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

आगे उन्होंने कहा कि बापू का पूरा जीवन खादी एवं स्वच्छता को समर्पित रहा है. ऐसे में सरकार के इस निर्णय से खादी संस्थाओं और इनसे जुड़े बुनकरों और कारीगरों को मजबूती मिलेगी. उन्होंने खादी उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जयंती आयोजनों की श्रृंखला में इनकी बड़ी प्रदर्शनियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए.

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बैठक में बताया गया कि 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में गांधी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा. इनमें राष्ट्रपिता के जीवन दर्शन पर आधारित महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता, ग्राम स्वराज, सामाजिक उत्थान, अहिंसा, खादी प्रदर्शनी और सर्वधर्म समभाव को प्रोत्साहन देने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे. इस सप्ताह के तहत 2 से 4 अक्टूबर तक जयपुर में राज्य स्तरीय तथा जिलों में 2 से 9 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री गहलोत ने इन आयोजनों की सफलता के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं. बैठक में गृह, कला और संस्कृति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कार्मिक, उद्योग, स्थानीय स्वशासन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला एवं बाल विकास, जयपुर विकास प्राधिकरण, शिक्षा आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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