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जयपुर: आरसीए की ईजीएम से पहले हंगामा, जिला संघों को गेट पर ही रोका गया - तीन जिला संघों को बैठक में जाने से रोका

आरसीए की विशेष साधारण सभा का सोमवार को आसीए अकेडमी में आयोजन किया गया. इस दौरान बैठक में शामिल होने आए कुछ जिला संघों को गेट पर ही रोक दिया गया. जिसके चलते उन्होंने आरोप लगाया कि आरसीए चुनाव में हमने वोट डाला था और हम कानूनी रुप से बैठक में शामिल हो सकते है. लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग और तानाशाही करके हमे रोका जा रहा है.

आरसीए ईजीएम की न्यूज, RCA EGM News

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Published : Nov 4, 2019, 6:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की विशेष साधारण सभा की बैठक सोमवार को आरसीए अकेडमी में आयोजित हुई. लेकिन बैठक से पहले कुछ जिला संघों को गेट पर ही रोक दिया गया. जिसके चलते उन्होंने आरोप लगाया कि आरसीए चुनाव में हमने वोट डाला था तो ऐसे में कानूनी रूप से हम बैठक में शामिल हो सकते हैं. लेकिन तानाशाही करके हमे रोका जा रहा है.

आरसीए की ईजीएम में शामिल होने पहुंचे जिला संघों को गेट पर रोका

बैठक में शामिल होने के लिए टोंक जिला क्रिकेट संघ के सचिव अनंत व्यास, दौसा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृज किशोर उपाध्याय, हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ से हेतराम धारणिया आरसीए अकेडमी पहुंचे थे. लेकिन पुलिस ने इन्हें बाहर ही रोक दिया ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे पास बैठक में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था. उन्होंने कहा कि आरसीए के चुनाव में हम लोगों ने वोटिंग भी की थी. लेकिन हमे प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए रोका जा रहा है.

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वहीं, बैठक में इनके स्थान पर टोंक जिला क्रिकेट संघ से विवेक व्यास, दौसा जिला क्रिकेट संघ से प्रदीप नागर और हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ से नवेंदु त्यागी शामिल हुए. साथ ही जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव राम प्रकाश चौधरी ने इस बैठक को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से नए लोकपाल की नियुक्ति की गई है, वह गलत है.

क्योंकि, कुछ समय पहले कोर्ट ने ज्ञान सुधा मिश्रा को ही लोकपाल बने रहने को लेकर आदेश दिया था. जिसके बाद आरसीए बिना एजीएम के लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकती और सोमवार को जो बैठक हुई है वह सिर्फ विशेष साधारण सभा की बैठक है. वहीं, जिला संघों को रोके जाने के मामले को लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि हमारे पास ऑर्डर थे की इन लोगों को बैठक में शामिल नहीं होने देना है. जिसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इन लोगों को बैठक में शामिल होने से रोका गया है.

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