Union Budget 2023: 7 लाख की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, राजस्थान के लोगों ने किया स्वागत

12:33 February 01

आयकर स्लैब को 6 से घटा कर 5 किया गया

आयकर स्लैब को 6 से घटा कर 5 किया गया

3 लाख से 6 लाख की आय पर लगेगा 5% कर

6 से 9 लाख की आय पर लगेगा 10% कर

9 से 12 लाख रुपए की आय पर लगेगा 15% कर

12 से 15 लाख की आय पर लगेगा 20% कर

15 लाख से ऊपर आय पर लगेगा 30% कर

₹300000 की गई आयकर छूट की सीमा

12:22 February 01

इनकम टैक्स लिमिट 5 लाख से 7 लाख

मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान

7 लाख वालों को नहीं देनाभरना होगा टैक्स

9 लाख वाले को 45 हजार चुकाने होंगे.

12:18 February 01

प्रयोगशाला निर्मित हीरे को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान

प्रयोगशाला निर्मित हीरे को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान

इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया गया:

हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में छूट। साथ ही मोबाइल पुर्जों, कैमरा और लेंसों के आयात में भी मिलेगी छूट:

2023-24 में 5.9 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान। 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा:

12:10 February 01

ऑटोमोबाइल पार्ट्स होंगे सस्ते

टीवी पार्ट्स होंगे सस्ते

किचन चिमनी पर कस्टम ड्युटी घटी

लिथियम सेल के होंगे दाम कम

12:04 February 01

स्मॉल सेविंग के लिए महिला सम्मान पत्र

2 साल यानी 2023 से 2025 तक कर सकेंगी बचत

स्मॉल सेविंग 2 लाख तक होगी संभव

Partial Withdrawal की होगी गुंजाइश

7.5 प्रतिशत का ब्याज दर मिलेगा

सिनीयर सिटीजन की डिपॉजिट लिमिट बढ़ी

अब 15 लाख ही नहीं 30 लाख तक की होगी लिमिट

12:01 February 01

युवाओं के लिए क्या खास

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी सरकार
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए बनाया जाएगा कुशल

विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

11:56 February 01

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार

सीमा स्थित गावों में Infrastructure पर टूरिज्म के लिहाज से दिया जाएगा जोर

यूनिटी मॉल स्टेट कैपिटल में बनेंगे

जिसमें 1 डिस्ट्रिकिट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की योजना

11:52 February 01

पैन कार्ड से पहचान

PAN को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा.

पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा

इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था

11:48 February 01

Alternatative Fertilizer पर देंगे जोर

वित्त मंत्री ने कही वैकल्पिक खाद की बात

गोवर्धन स्किम लाएगी सरकार

बायोगास प्लांट को मिलेगा बढ़ावा

10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे.

11:44 February 01

नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाई जाएगी

क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए 50 हवाई पत्तनों का होगा पुनरुद्धार

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएगें

केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया प्रणाली की होगी स्थापना:

नवाचार और शोध के लिए नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाई जाएगी

महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी

11:40 February 01

सीतारमण के अहम ऐलान

AI के लिए नवाचार नेशनल डाटा सूची बनेगी

नगर निगम अपने बांड ला सकेगी

ई न्यायालय की स्थापना होगा

11:36 February 01

पीएम आवास योजना के खर्च में 66 प्रतिशत को होगा इजाफा

अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और स्टाफ

पीएम आवास योजना के खर्च में 66 प्रतिशत को होगा इजाफा

11:35 February 01

3 साल में 15, 000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन होगा शुरू। इस पर अगले 3 साल में 15, 000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगें.

हमने महत्वपूर्ण सुधारों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 27 करोड़ हुई है:

11:25 February 01

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा

युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा.

एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी.

2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए शुरू होगा मिशन

157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे

2516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएसीएस के कंप्यूटरण का काम शुरू

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगें

11:20 February 01

राजस्थान के कृषकों को भी लाभ की उम्मीद

वित्त मंत्री ने की कृषि क्षेत्र में स्टार्ट अप की बात

63000 प्राइमरी एग्री सोसाइटी बनेंगी

11:17 February 01

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को मिले शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को मिले शौचालय

किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए

मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक होगा खर्च

विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान

11:15 February 01

वित्त मंत्री बोलीं- बजट में 7 प्राथमिकताओं पर जोर

सबसे पहले कही समावेशी विकास की बात

बोलीं- सबका साथ सबका विकास के तहत किसानों, महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जनजाति को दी है वरीयता

11:11 February 01

वित्त मंत्री ने कही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं को जोड़ेंगे

कच्चे माल की आपूर्ति होगी

ब्रांडिंग की जाएगी.

उपभोक्ता बाजार में महिलाओं का दायरा बढ़ाएंगे

11:07 February 01

कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को दिया राशन

वित्तमंत्री पेश कर रहीं बजट

बोलीं- कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को दिया राशन

11:06 February 01

अमृतकाल का पहला बजट

वित्तमंत्री पेश कर रहीं बजट

बोलीं- कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को दिया राशन

10:41 February 01

मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज, राजस्थान को ये उम्मीदें

जयपुर. केंद्र सरकार आज देश का आम बजट पेश कर रही है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है जिसमें 2023 में देश के 9 बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ खास हो सकता है. ये आम बजट राज्यों में होने वाले चुनाव की दिशा को भी तय करेगा. ऐसे में चुनावी साल में राजस्थान भी बजट से उम्मीद लगाए बैठा है.

राजस्थान की उम्मीदें-
1 - ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित अलग से बजट से जारी होने की उम्मीद - सीएम पहले से ही कहते रहें हैं कि साढ़े 9 करोड़ राज्य सरकार ने लगा से फंड रख लिया , केंद्र 40 हजार करोड़ के फंड दे
2- रेलवे से लंबित मांगों को पूरा करने की डिमांड , जिसमे भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में मेमू कोच की स्थापना की लंबित मांग है , इस बजट में इस घोषणा की उम्मीद है .
3 - राजस्थान राज्य को भौगिलिक स्थति के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लम्बे समय से होती आ रही है , बजट से विशेष पैकेज की उम्मीद
4 - राष्ट्रीय परियोजनाओं का रुका हुआ फंड जारी करने की मांग होती रही , ऐसे में उम्मीद है कि इस बजट में इसको लेकर कोई घोषणा हो .
5 - केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से 5 वर्ष बढ़ाकर जून 2027 तक करने की मांग की है , इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद
6 - जल जीवन मिशन में केन्द्र राज्य का खर्च 90:10 के अनुपात में करने की मांग , मोदी सरकार इस मांग को इस बजट में पूरा करें , क्योंकि जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान ही है .