आचार संहिता से ठीक पहले हाउसिंग बोर्ड की 4 योजनाओं का लोकार्पण, 14 का किया शिलान्यास

आचार संहिता लगने से ठीक पहले राज्य सरकार की ओर से हाउसिंग बोर्ड में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. सोमवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअली लोकार्पण व शिलान्यास किया.

जयपुर.आचार संहिता लगने से ठीक पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से जयपुर सहित विभिन्न शहरों में तैयार योजनाओं का सोमवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया. कार्यक्रम में 1584 परिसंपत्तियों का लोकार्पण और 1760 फ्लैट्स का शिलान्यास किया गया. इस दौरान यूडीएच मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने तो हाउसिंग बोर्ड के ताले लगाना तय कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड की टीम ने इसे जीवंत किया है. वहीं, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर हाउसिंग बोर्ड पर ताले जड़ने की कवायद करने के आरोप लगाए थे, जिसपर धारीवाल ने कहा कि उनसे बात चल रही है.

इनका हुआ शिलान्यास : यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि 401.57 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में निर्मित कोचिंग हब के पहले चरण, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, गिरनार अपार्टमेंट (प्रथम), गिरनार अपार्टमेंट (द्वितीय) और सेक्टर 3 में निर्मित आशीर्वाद अपार्टमेंट का लोकार्पण किया गया. साथ ही 205.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जयपुर के प्रताप नगर, सेक्टर-23 में स्थित माही अपार्टमेंट में मध्यम आय वर्ग-ब के 225 फ्लैट्स, सेक्टर-22 में स्थित समृद्धि अपार्टमेंट (प्रथम) में मध्यम आय वर्ग-अ के 120 फ्लैट्स, समृद्धि अपार्टमेंट (द्वितीय) में मध्यम आय वर्ग-अ के 39 फ्लैट्स का शिलान्यास किया गया.

इसी तरह शाहपुरा में कुल 83 आवास, टोंक के निवाई में राजीव गांधी नगर आवासीय योजना फेज (तृतीय) में कुल 77 आवास, चूरू आवासीय योजना में कुल 10 आवास, सिरोही में आबूरोड पर स्थित मानपुर आवासीय योजना के तहत 194 आवास, भीलवाड़ा में पटेल नगर विस्तार योजना में कुल 41 आवास, चित्तौड़गढ़ के अटल नगर योजना में कुल 62 आवास, जोधपुर की बड़ली आवासीय योजना में कुल 717 आवास, हनुमानगढ़ के डीटीओ में नई आवासीय योजना में कुल 108 आवास, बड़ी सादड़ी योजना में कुल 48 आवास, और उदयपुर के अटल नगर भिण्डर में 12 आवास और हिरण मगरी योजना में कुल 24 आवासों का शिलान्यास किया गया.

आरोपों से बचते नजर आए धारीवाल : हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का आरोप है कि वर्तमान में बोर्ड के पास महज 1700 करोड़ एफडीआर रह गई थी, इसमें से भी 400 करोड़ अन्य संस्थान को हस्तांतरण कर दिए गए. सरकार बॉर्डर पर ताले लगवाने की तैयारी कर रही है. कर्मचारियों के आरोपों पर जवाब देने से धारीवाल बचते नजर आए और जाते-जाते कहा कि कर्मचारियों के आरोप तो हम देखते रहेंगे, उनसे बात चल रही है.