गरीबों को उनके हक का अब मिलेगा पूरा गेहूं! गहलोत सरकार लागू करने जा रही है GARD सिस्टम

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरण किये जाने वाले गेहूं पर अब गहलोत सरकार नजर रखेगी. इसके लिए विभाग भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव से लेकर लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए गार्ड सिस्टम लागू करने जा रहा है.

जयपुर. प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरण किये जाने वाले गेहूं पर नजर रखने के लिए विभाग भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव से लेकर लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए गार्ड सिस्टम (GARD-Grains Accounting Receipt Deposit System) बनाने जा रहा है. अशोक गहलोत सरकार ने आम जन में पारदर्शी और संवेदनशील सरकार की अवधारणा को साकार करने के लिए यह सिस्टम लाने जा रही है.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन सोमवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित खाद्यान्न के उठाव से संबंधित बैठक में दिशा-निर्देश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों एवं भारतीय खाद्य निगम के सभी डिपों की जियो टेगिंग करवाई जायेगी.

शासन सचिव ने कहा कि प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाव में उपयोग में आ रहे सभी वाहनों पर भी जीपीएस ट्रेकिंग डिवाईस लगाया जायेगा. जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के तहत आपूर्ति किये जा रहे गेहूं का उचित मूल्य की दुकानों पर जल्द आपूर्ति हो सके. उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से उपलब्ध तकनीकों एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए एफसीआई गोदामों से जारी गेहूं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लायी जाएगी.

बैठक में खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक विजय पाल सिंह मौजूद रहे. इसके अलावा प्रबंधक सतर्कता अलका मीणा और वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सुरेश चंद गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.