जयपुर: राज्य की गहलोत सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का उपचार फ्री करने की भले ही घोषणा कर दी हो, लेकिन अभी भी कैंसर पीड़ित को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. सरकारी दुकानों पर कैंसर की फ्री दवा नहीं मिल रही है और दवा महंगी होने के चलते कैंसर पीड़ित इसे खरीद नहीं पा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मानवाधिकार आयोग के सामने आया, जहां पर कैंसर पीड़ित के पति ने आयोग के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि सरकारी दुकानों पर कैंसर की फ्री दवा नहीं मिल रही है. जिसके चलते मेरी पत्नी की जान खतरे में है. उन्होंने कहा कि अब तक 6 लाख रुपए की दवा खरीद चुके है. अब पैसा नहीं है. अगर दवा नहीं मिली तो पत्नी मर जाएगी. इस पर मानवाधिकार आयोग ने मजिस्ट्रेट सहकारी समिति और जिला कलेक्टर को परिवादी की पत्नी को 4 अगस्त से पहले दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
एसएमएस अस्पताल में दवा नहीं पीड़ित पति की गुहार के बाद राज्य मानव अधिकार आयोग ने कहा कि मामला काफी संवेदनशील और अपातकालीन प्रकृति का भी है. ऐसे में सहकारी समिति राजस्थान मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवादी की पत्नी की दवाई की व्यवस्था 4 अगस्त से पहले सुनिश्चित करें. आयोग के अनुसार परिवादी जगदीश चंद्र बारेगामा की पत्नी कोमल देवी कैंसर रोग से पीड़ित है. इसका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है. जहां मेडिकल बोर्ड ने प्रतिदिन ओलापेरीब 600 एमजी की दवा देने की सलाह दी है. इस दवाई की 14 दिन की कीमत ₹3.06 लाख है. पीड़िता को इसकी 6 साइकिल लेनी होती है और 18 लाख रुपए की कीमत चुकानी होती है. ऐसे में परिवादी के पास आर्थिक तंगी के चलते हैं वह इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है.
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बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया गया था. जिसमें कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को भी जोड़ा गया था. लेकिन जिस तरह से कैंसर रोगी पीड़ित का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा है और उसमें साफ हुआ है कि सरकार की घोषणा के बाद भी सरकारी दुकानों पर फ्री दवा उपलब्ध नहीं है. तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार निशुल्क दवा योजना के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है. लेकिन धरातल पर इसका अभी तक कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है.
