जयपुर. प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसपर लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन बिजली कंपनियों की कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इसी मुद्दे को भुला दिया गया है. आलम ये है कि 6 माह बाद हुई को आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी पुरानी अटकी हुई भर्तीयों पर पर अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन और प्रमोशन के मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई. यही कारण है कि अब बिजली कंपनियों के कर्मचारी संगठन आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे है.
जयपुर जोधपुर अजमेर डिस्कॉम के साथ ही बिजली उत्पादन और प्रसारण कंपनियों की कोआर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक में विद्युत कर्मचारी संगठन चाहते थे कि उनके कर्मचारी अधिकारियों के पेंशन और प्रमोशन के मुद्दे पर बात हो, साथ ही टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा में राजस्थान के सामान्य ज्ञान के ज्यादा अंक रखने के प्रकरण पर भी चर्चा होकर निस्तारण किया जाए.
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लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस सिलसिले में विद्युत विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठन कई बार ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और विद्युत विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन देकर अपनी मांग करते हुए उनसे अवगत भी करा चुके हैं. बावजूद इसके कोआर्डिनेशन कमेटी जैसी महत्वपूर्ण बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा तक नहीं हुई है. जिससे अब कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है. इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही इस मामले में आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
इस मामले में इंजीनियर एसोसिएशन ने एमडी को पत्र लिखते हुए कहा कि बेरोजगारों की मांग भूली बिजली कंपनियां, भर्तियों का मुद्दा बैठक में अछूता रहा. डिस्कॉम की बिजली सिस्टम को अपडेट और ऑनलाइन करने का काम समय पर नहीं करने वाली एक निजी फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंजीनियर एसोसिएशन ने डिस्कॉम एमडी को पत्र लिखा है.
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एसोसिएशन के महासचिव जेपी शर्मा का कहना है कि कांट्रेक्टर की ओर से अब तक यह काम पूरा नहीं किया गया है. जबकि इस फॉर्म को साल 2017 में सवा 3 करोड़ का वर्क आर्डर दिया गया था. इस दौरान एसोसिएशन ने मांग की है कि समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण डिस्कॉम इंजीनियर को काफी दिक्कत आ रही है ऐसे में फन को पेमेंट रोक कर जांच के दायरे में लेना चाहिए.
