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Teachers Protest in Jaipur : विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में जुटे शिक्षक, आंदोलन की दी चेतावनी

चुनावी वर्ष में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सभी संगठन अपने-अपने स्तर पर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं. इस क्रम में सोमवार को शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विभिन्न मांगों (Demands of Teachers in Rajasthan) को लेकर शहीद स्मारक पर धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.

Teachers Protest against Gehlot Government
Teachers Protest against Gehlot Government

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Published : Apr 25, 2023, 8:58 AM IST

विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में जुटे शिक्षक

जयपुर.प्रदेश के स्कूलों के लिए शिक्षकों की संविदा के बजाय नियमित भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसी मांगों को लेकर प्रदेशभर के शिक्षक सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे. शिक्षकों ने मांगों का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में निदेशालय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी.

संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए सावंत और खेमराज कमेटी गठित की गई थी, लेकिन इनकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई. ऐसे में राज्य सरकार से कमेटियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर लागू करने की मांग की गई है. इसके अलावा विभागीय कर्मचारियों को 8, 16, 24, 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतन देने, पुरानी पेंशन योजना की तकनीकी खामियां को दूर करने, एनपीएस फंड की जमा राशि शिक्षकों को देने की मांग उठाई.

पढ़ें. Teachers Protest in Rajasthan : वेतन विसंगति, नियमित भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षक लामबंद, सरकार को चेताया

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षक के लिए पूरे सेवाकाल में प्रोबेशन पीरियड केवल एक बार 1 वर्ष के लिए हो, नियमित वेतन शृंखला में फिक्सेशन के समय प्रोबेशन पीरियड को भी जोड़ा जाए, शिक्षा विभाग में ऑनलाइन कार्यों के लिए शिक्षकों मासिक इंटरनेट भत्ता और एंड्रॉइड फोन देने, सेवानिवृत्ति के बाद 65, 70 और 75 वर्ष पूरे होने पर पेंशन में 5%,10% और 15% की वृद्धि करने की मांग भी की गई. इस दौरान शिक्षकों ने एक सुर में शिक्षा विभाग में संविदा नियुक्ति के बजाए नियमित भर्ती, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाए जाने, डीपीसी के प्रस्ताव भिजवाने जैसी लंबित मांगों का भी जल्द ही निस्तारण करने की मांग की. मांगे नहीं माने जाने पर निदेशालय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी.

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