जयपुर. प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. राज्य सरकार के द्वारा परिवहन विभाग को राजस्व अर्जित करने में परिवहन विभाग को राज्य सरकार के द्वारा तीसरे नंबर का दर्जा भी दिया गया है. अपर परिवहन विभाग की कमान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महेंद्र सोनी को दी है. सोनी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य कारण विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाना और आमजन को सहूलियत देना है.
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के साथ विशेष बातचीत, पार्ट-01 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में किए गए बदलाव के बाद परिवहन विभाग के आयुक्त के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महेंद्र सोनी को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है. महेंद्र सोनी के द्वारा परिवहन आयुक्त का पदभार संभाल लिया है. ऐसे में महेंद्र सोनी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत भी की. इस दौरान सोनी ने कहा कि परिवहन विभाग राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है. यह विभाग आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है. उनकी प्राथमिकता विभाग में पारदर्शिता लाना साथ ही आमजन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके इस पर वह कार्य करेंगे.
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के साथ विशेष बातचीत, पार्ट-02 विभाग में आईटी के नवाचारों को अपनाया गया...
उन्होंने आगे कहा कि इस समय परिवहन विभाग में आईटी के नवाचारों को अपनाया जा रहा है साथ ही विभाग के अंतर्गत तकनीक का सहारा लेते हुए आमजन को कम से कम विभाग आना पड़े और ऑनलाइन ही ज्यादा कार्य हो सके इसको लेकर फोकस किया जा रहा है.
विभाग की ज्यादातर सेवा है ऑनलाइन...
इस समय परिवहन विभाग की ज्यादातर सेवा है ऑनलाइन हो चुकी है. साथ ही अब विभाग में ज्यादा से ज्यादा चीज है ऑनलाइन की जाएंगी जिससे आमजन को सहूलियत मिल सके. महेंद्र सोनी से जब परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल हर जगह पूछा जाता है.
अधिकारी भ्रष्टाचार का खेल भी खेलते हैं...
उन्होंने कहा कि यह जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है इस विभाग का कार्य राजस्व अर्जित करना है. ऐसे में यहां पर कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार का खेल भी खेलते हैं. ऐसे में उन सभी पर कार्रवाई भी की जाएगी और विभाग के अंतर्गत पारदर्शिता लाने की कोशिश भी की जाएगी, महेंद्र सोनी ने कहा कि यह राजस्व अर्जन कार्ड डिपार्टमेंट है हर वर्ष परिवहन विभाग के द्वारा सरकार को 5000 करोड रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित करके दिया जाता है. ऐसे में उनका मुख्य उद्देश सरकार को राजस्व अर्जित करना देना होगा और आमजन के कार्य को ऑनलाइन करने के साथ ही आमजन को सहूलियत मिल सके इस पर वह कार्य भी करेंगे.
