जयपुर. पेट्रोल डीजल पर 4 फीसदी वैट बढ़ाए जाने के बाद से महंगाई का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में बिजली का झटका भी लग सकता है. डिस्कॉम बिजली की दरें बढ़ाकर ये झटका देने की तैयारी कर रहा है. हालांकि विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र के चलते इस प्रस्ताव को अब तक विद्युत विनियामक आयोग के पास नहीं भेजा गया है.
जाहिर है, पहले फ्यूल सरचार्ज में 55 पैसे प्रति यूनिट और फिर अडाणी पावर के 2700 करोड़ रुपये चुकाने का भार उपभोक्ताओं पर डाला गया और 36 माह तक 5 पैसे प्रति यूनिट वसूली करने का निर्णय लिया गया. अब तीसरे झटके के रूप में डिस्कॉम ने बिजली की टेबल बनाने की तैयारी कर ली है.
इसके लिए हालांकि अक्टूबर में ही प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया गया था, लेकिन बाद में उसे होल्ड में यह कह कर रखा गया कि डिस्कॉम बिजली सप्लाई कोड के नियमों में परिवर्तन कर नए सिरे से प्रस्ताव देगी. अब यह प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. लेकिन इंतजार इस पर सरकार की मुहर का है.
डिस्कॉम सरकार की मंजूरी के बाद विद्युत विनियामक आयोग को भेजेगा बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद डिस्कॉम यह प्रस्ताव विनियामक आयोग में भेजेगा. बताया जा रहा है प्रस्ताव में बिजली की दर में बढ़ोतरी अधिकतम 10 से 11 फीसदी तक हो सकती है, जिसमें फिक्स चार्ज भी बढ़ेगा.
इस प्रस्ताव पर सरकार और आयोग की मुहर लगती है तो ये प्रदेश की 75 लाख घरेलू और 15 लाख कमर्शियल उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगा. हालांकि बताया जा रहा है कि इस बढ़ोतरी से प्रस्ताव में बीपीएल और 50 यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अलग रखा गया है. साथ ही प्रस्ताव में औद्योगिक विद्युत दर दिन और रात में अलग-अलग रखने का भी प्रस्ताव शामिल है.
