कर्मचारियों का हस्ताक्षर अभियान, केंद्र की मोदी सरकार से की 41 हजार करोड़ रुपए लौटने की मांग

राज्य कर्मचारियों ने जमा 41 हजार करोड़ रुपए लौटने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है. इस तरह तैयार मांग पत्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से कर्मचारियों के पीएफआरडीए की जमा रकम लौटने और देश भर में OPS लागू करने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं, वहीं अब राज्य के कर्मचारियों ने भी केन्द्र की मोदी सरकार से राज्य कर्मचारियों के जमा 41 हजार करोड़ रुपए लौटने और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी OPS लागू करने के लिये अभियान शुरू किया है. पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार से कर्मचारियों के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई. जिसमे OPS के लाभ के लिए करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारी अपना हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र केन्द्र सरकार को देंगे.

41 हजार करोड़ की मांगःन्यू पेंशन स्कीम एंपलॉयर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान के कर्मचारियों के 41000 करोड़ रुपए जो पीएफआरडी के तहत केंद्र सरकार के पास जमा हैं, उन्हें वापस लौटाए. इसके साथ ही देश के सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दें. चौधरी ने कहा कि राजस्थान के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने वाले करीब 5.30 लाख कर्मचारियों के हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

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चंपारण दिवस से शुरू हुआ अभियानः राजस्थान के कर्मचारियों ने 10 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत इसलिए की है, क्योंकि 10 अप्रैल, 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए पहला सफल ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था. अब कर्मचारी भी इसी दिन को उसी तरह मानते हुए अभियान का आगाज किया है. विनोद चौधरी ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को OPS की सौगात दी है. अब केंद्र सरकार ना कर्मचारियों के लिए स्कीम लागू कर रही है और ना जमा पैसा लौटा रही है. इस कारण प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों में केंद्र सरकार के विरुद्ध गहरा आक्रोश व्याप्त है.

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सरकार बदली तो संकट आना तय हैः कर्मचारियों को भय है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार, उनके वित्त मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार OPS को लागू नहीं करेगी और जो जमा राशि है वो भी नहीं लौटाएगी. उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जताया कि अगर प्रदेश में सरकार बदली तो OPS पर फिर से खतरा होगा. इसलिए कर्मचारियों के लिए अभी अब गहलोत सरकार रिर्टन गिफ्ट देने का वक्त है. सरकार कांग्रेस की बनी तो ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा.