जयपुर. भारत सरकार के प्रस्तावित आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 का श्री राजपूत सभा ने सोमवार को विरोध जताया है. राजपूत सभा भवन में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता के दौरान श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने कहा कि इन हथियारों से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और यह हमारे आराध्य हैं. बता दें कि इस बिल में एक लाइसेंस धारी एक ही हथियार अपने पास रख सकता है, जबकि इससे पहले एक लाइसेंसधारी तीन हथियार अपने पास रख सकता था.
श्री राजपूत सभा ने प्रस्तावित आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 का जताया विरोध प्रेस वार्ता के दौरान गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने कहा कि जो आर्म्स अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है उसमें कई विसंगतियां है. सबसे बड़ी विसंगति यही है कि एक लाइसेंसधारी एक से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता और 1959 के आर्म्स एक्ट के तहत एक लाइसेंसधारी तीन हथियार रख सकता है.
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लोटवाड़ा ने कहा कि अभी आए एक आदेश में हमें हथियार थानों या अधिकृत हथियार विक्रेता के यहां जमा कराने का कहा गया है. उन्होंने कहा कि यदि अधिकृत विक्रेता के यहां हथियार जमा कराते हैं तो वे किराया लेगा और थानों में जमा कराते हैं तो वहां हथियारों की देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे कोई कानून लाना सही नहीं है.
लोटवाड़ा ने कहा कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है. यह हथियार सौ-सौ और दो सौ-दो सौ साल पुराने है. इनको हम थानों में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते, यह हमारे आराध्य हैं. इस दौरान लोटवाड़ा ने कहा कि जब मरने के बाद गाड़ी और जमीन बेटे के नाम हो जाती है तो हथियार बेटे के नाम ट्रांसफर क्यों नहीं होते.
साथ ही उन्होंने कहा कि बिल में कहा गया है कि क्राइम रोकने के लिए ऐसा नियम लाया जा रहा है. जबकि, मुझे बताया जाए कि कितने क्राइम अब तक लाइसेंसशुदा हथियार से हुए हैं. अधिकतर क्राइम अवैध हथियारों से होते हैं. लोटवाड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को इसके लिए पत्र लिखा गया है.
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साथ ही लोकसभा और विधानसभा सदस्य से भी यह आग्रह किया जाएगा है कि वह भी अपने-अपने स्तर पर इस मामले को उठाए. क्योंकि यह मामला पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है. लोटवाड़ा ने कहा कि लाइसेंस रेवेन्यू की फीस भी बढ़ाकर 15 गुना कर दी गई है, जिसका हम विरोध करते हैं.
लोटवाड़ा ने कहा कि दोनों तरफ संजीदा लोग हैं दोनों तरफ से संजीदा लोग वार्ता करेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा. जिससे हमें सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन जरूर करेंगे. उन्होंने मांग की है कि इस बिल की फिर से समीक्षा की जाए और जो पुराने लाइसेंस है उन्हें यथावत रखा जाए.
