जयपुर. पायलट गुट की ओर से एमएलए पीआर मीणा और अन्य ने स्पीकर नोटिस विवाद मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दायर किया है. प्रार्थना पत्र में प्रार्थियों ने याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है. कहा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए अदालत इस मामले में केंद्र सरकार की विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव को भी पक्षकार बनाएं.
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को सचिन पायलट की याचिका पर सभी पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद 24 जुलाई को फैसला दिया जाना तय किया है. राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत मिल गई है. हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई रोक दें. अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.