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Published : Nov 9, 2022, 6:43 PM IST

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पर्यटन नगरी आमेर में पटरी से उतरी व्यवस्थाएं, नाराज पूनिया ने नंगे पांव किया पैदल मार्च

जयपुर के आमेर में कुंडा तिराहे से आमेर महल तक खराब सड़क (Satish Poonia marched barefoot on amer jaipur) को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

Satish Poonia angry in damage road
Satish Poonia angry in damage road

जयपुर. पर्यटन नगरी आमेर में कुंडा तिराहे से आमेर महल तक सड़क की हालत खराब है. पर्यटकों और आमजन को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आमेर में सड़क और पेयजल समेत विकास कार्यों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया. जनता के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नंगे पांव टूटी सड़क पर (Satish Poonia marched barefoot on amer jaipur) पैदल मार्च किया. आमेर के कुंडा तिराहे से तहसील तक रैली (Satish Poonia protest) निकालकर प्रदर्शन किया गया. आमेर तहसील पहुंचकर एडीएम और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि आमेर शहर की बदहाल और टूटी सड़कों से आमजन और पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है. आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बजट में घोषणा करके (Poonia target Gehlot Government) आमेर के साथ भेदभाव कर रहे हैं. आमेर तहसील से कुंडा तक करीब 3 किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत में हो गई. पर्यटन नगरी आमेर में देशी-विदेशी सैलानियों का सड़क पर आवागमन बना रहता है. नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारियों को पत्र और दूरभाष से सड़क के निर्माण के लिए कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन हालात नहीं सुधरे. मुख्य सड़क होने के कारण स्थानीय लोग भी सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं. विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था.

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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि आमेर बहुत पुरानी रियासत और कस्बा है. पर्यटन नगरी आमेर में दुनियाभर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पिछले 4 वर्षों से आमेर बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. बार-बार मांग के बाद भी बीसलपुर परियोजना को भी ठीक से लागू नहीं किया गया है. लोगों तक बीसलपुर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है. 2021 के मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में मुख्यमंत्री के कहे गए बयान पर क्रियान्वित नहीं हुई है. कई बार सरकार को पत्र लिखे गए और विधानसभा में सवाल उठाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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