जयपुर.कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का उदाहरण दिया. कहा कि राज्य में दिव्यांगजन को मिलने वाला आरक्षण की सीमा 4% से बढ़ाकर 6% कर दी और यदि राजस्थान में भी इसे बढ़ाया जाएगा तो कृपा होगी. इस दौरान गहलोत ने कहां की पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने छोटे बड़े 8000 इस तरह के कैंप लगाए हैं. जिसमें 13 लाख से अधिक लाभार्थियों को साढ़े 8 करोड़ से अधिक की लागत के उपकरण बांटे गए हैं. कार्यक्रम में थावरचंद गहलोत ने अपने विभाग की उपलब्धियां भी गिनाई.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उल्लेख किया. गहलोत ने कहा हमारी पिछली सरकार ने इस योजना को शुरू करके राजस्थान के 60 लाख लोगों को यह पेंशन दी थी. अब इस सरकार में इस पेंशन राशि को बढ़ाने का काम हमने किया है. गहलोत ने कहा सोशल जस्टिस आम आदमी का अधिकार होता है. जिसे इसकी जरूरत है और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है. वह सबको इस तरह का न्याय दें.