जयपुर.प्रदेश के माइंस विभाग ने राजस्व अर्जन में सर्वकालिक कीर्तिमान स्थापित किया है. आरंभिक सूचना के अनुसार 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में माइंस विभाग ने 7211 करोड़ 69 लाख रुपए का रिकार्ड राजस्व अर्जित किया है, जो अब तक का किसी वित्तीय वर्ष का सर्वाधिक राजस्व है. खान विभाग का राजस्व गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 816 करोड़ रुपए से भी अधिक है.
खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने रिकार्ड राजस्व अर्जन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा ये राज्य सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली, प्रभावी मॉनिटरिंग, टीम भावना और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने स्वयं के स्तर पर और निदेशक संदेश नायक के साथ निरंतर मॉनिटरिंग, हौसला अफजाई और टीम भावना से काम करने पर विभाग की ओर से यह विशेष उपलब्धि हासिल की जा सकी है.
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एसीएस माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के मार्गदर्शन में विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने बताया कि वैध खनन को प्रोत्साहित करने के लिए माइनर और मेजर मिनरल्स की ई नीलामी का भी नया रिकार्ड बनाया है. उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष के 6395 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन के विरुद्ध दो दिन पूर्व 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 7211 करोड़ 69 लाख का राजस्व अर्जित किया है.
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ऐसे बढ़ता गया राजस्व :वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में माइंस विभाग के राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है. 2019-20 में 4579 करोड़ 09 लाख रुपए, 2020-21 में 4966 करोड़ 39 लाख रुपए, 2021-22 में 6395 करोड़ 15 लाख रुपए और 2022-23 में 7211 करोड़ 69 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित हुआ है. प्रदेश के माइनर व मेजर ब्लॉक्स की प्रीमियम दरों पर नीलामी होने लगी है जो शुभ संकेत हैं.
मार्च माह में ही एक हजार करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया है. प्रदेश में सर्वाधिक 2006 करोड़ से अधिक का राजस्व भीलवाड़ा वृत में संग्रहित किया गया है. वहीं, राजसमंद वृत में 1310 करोड़ 93 लाख, जोधपुर वृत में 942 करोड़, उदयपुर वृत में 746 करोड़, जयपुर वृत में 626 करोड़, कोटा वृत में 270 करोड़ और भरतपुर वृत में 251 करोड़ व अन्य 50 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया है.
