जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के लापता होने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को कहा है कि वे बच्चों की जल्द तलाश करने के लिए अपने सिस्टम में तेजी लाएं. साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करें. वहीं अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध अंतरराज्यीय स्तर पर भी अन्य प्रदेशों की पुलिस व प्रशासन के साथ समन्वय विकसित करने के लिए कहा है. जस्टिस पंकज भंडारी व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मुकेश व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीजीपी उमेश मिश्रा सहित अजमेर, भिवाडी, अलवर और दौसा के पुलिस अधीक्षक अदालत में पेश हए. अदालत ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि क्या राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के पास बच्चों की तलाश जल्दी करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है. कई मामले कोर्ट के सामने आए हैं, जिनमें कई साल से लापता बच्चों का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है. अदालत ने उनसे पूछा कि जो बच्चे लापता होने के बाद मर जाते हैं, उनके डीएनए की क्या व्यवस्था है. इनका डीएनए कैसे मैच किया जाता है?. सुनवाई के दौरान एएजी घनश्याम सिंह राठौड ने कहा कि राज्य सरकार लापता बच्चों की तलाश के लिए गंभीर है और पिछले पांच साल में बच्चों की रिकवरी का रेट 99 प्रतिशत है.