जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से जमीन से जुडे़ मामले की प्रारंभिक जांच पूरी नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 30 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने एसीएस से यह स्पष्टीकरण देने को कहा है कि करीब डेढ़ साल बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश की अब तक पालना क्यों नहीं की गई. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश रामबाबू की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि इस दौरान आदेश की पालना कर ली जाती है, तो एसीएस को कोर्ट में पेश होने की जरुरत नहीं है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया. इस पर अदालत ने कहा कि अदालत ने करीब डेढ़ साल पहले आदेश दिए थे, लेकिन अब तक मामले में एसीबी ने प्रारंभिक जांच पूरी नहीं की है. ऐसे में एसीएस गृह से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेना उचित रहेगा.
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अवमानना याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता और अन्य खातेदारों की शहर के केशवपुरा में शामलाती जमीन है. जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है. बिना बंटवारा हुए खातेदार संयुक्त रूप से पूरी जमीन पर ही अपना स्वामित्व रखते हैं. इसके बावजूद एक खातेदार ने जेडीए के अधिकारियों से मिलीभगत कर मुख्य रोड की जमीन को अपने हिस्से की बताकर उसकी 90बी करवा ली और उस पर प्लॉट काट दिए.