जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने ईओ और आरओ भर्ती-2023 की नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है. इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को मामले में अपना जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राधेश्याम छीपा और अन्य की याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा गया. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आरपीएससी को नोटिस जारी होने के पांच माह बीतने के बाद भी आयोग अब तक अपना जवाब पेश नहीं कर पाया है. दूसरी ओर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर गत 13 दिसंबर को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया है, जबकि मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है. इसके बावजूद भी न तो प्रकरण की जांच की गई और न ही परीक्षा रद्द की गई. यदि नियुक्तियों को नहीं रोका गया तो अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी और पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे, इसलिए भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों को रोका जाए. इस पर अदालत ने नियुक्तियों को याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखा है.