जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज को सत्र 2020-21 की स्थाई एनओसी जारी (Rajasthan High Court expressed displeasure) करने के अदालती आदेश के बावजूद एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई है. साथ ही अदालत ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त को 28 नवंबर को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. अदालत ने कहा कि यदि आदेश की पालना हो जाती है तो कॉलेज आयुक्त को पेश होने की जरूरत नहीं है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश जामिया मदरसा एजुकेशन सोसायटी की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आत्माराम मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज शिक्षा विभाग में वर्ष-2020-21 की स्थाई एनओसी के लिए आवेदन किया था. विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी. जिस पर गत वर्ष 2 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एक माह में एनओसी जारी करे.