जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में डेयरी बूथ आवंटन की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में पेश स्टे एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन लि. की याचिका में दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रदेश में आरसीडीएफ को डेयरी बूथ आवंटन कर उसमें उसके उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा रही है. इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है. डेयरी बूथ में सिर्फ आरसीडीएफ के उत्पादों को बेचने की अनुमति देना एकाधिकार की श्रेणी में आता है. ऐसे में किए जा रहे बूथ आवंटन में याचिकाकर्ता को भी शामिल किया जाए और इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को भी बेचने की अनुमति दी जाए.
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इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार और आरसीडीएफ की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने कहा कि आरसीडीएफ राज्य सरकार का खुद का उपक्रम है. ऐसे में वह इसके लिए व्यवस्था करने और सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार रखती है. वहीं प्रदेश में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पाद भी बिना रुकावट बिक रहे हैं. राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को अपने उत्पाद बेचने के रोका नहीं है और इनके उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं. ऐसे में यह एकाधिकार की श्रेणी में नहीं आता है. इसलिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में पेश स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है.
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी का मामलाः राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल वन की विवादित उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमेन और सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर, 2022 को तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल वन के 17563 पदों पर भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा गत 25 फरवरी को आयोजित की गई.