जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कर्मचारियों का प्रशिक्षण भत्ता रोकने और बाद में उसकी रिकवरी करने के मामले में गृह मंत्रालय के सचिव, सीआरपीएफ के डीजी और डीओपीटी सचिव सहित संबंधित अकादमी के कमांडेंट से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश खुशीराम मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि केन्द्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 5 सितंबर 2008 को आदेश जारी कर प्रावधान किया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी को यदि किसी अकादमी में पद स्थापित किया जाता है तो उसे बेसिक पे का तीस फीसदी तक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा. इसके चलते सीआरपीएफ में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को अकादमी में पदस्थापन के दौरान प्रशिक्षण भत्ता मिलेगा. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को सीआरपीएफ अकादमी में पदस्थापित किया गया और पदस्थापन के दौरान उनकी बेसिक पे का 24 फीसदी प्रशिक्षण भत्ता देना स्वीकृत किया गया. वहीं बाद में बिना किसी कारण और नोटिस दिए इस प्रशिक्षण भत्ते को देना बंद कर दिया.