जयपुर. गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता रोजगार, कौशल, समता विकास और व्यक्तित्व संवर्धन की है. युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्कूल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए जाने की बात कही. सीएम बोले अब युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति लाएंगे. इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन प्रस्तावित है. इस कोष के अंतर्गत 200 करोड रुपए दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास 200 करोड़ रुपए शिक्षा छात्रवृत्ति संबंधित संसाधन पर व्यय करना प्रस्तावित है.
सीएम ने कहा- युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए 4 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख 42 हजार से ज्यादा नियुक्ति की जा चुकी है और 1 लाख 81 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन है. अब तक 3 लाख 23 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जा रही है. आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां की जाएगी. युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है लेकिन कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती हैं. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लाया गया था. सीएम बोले- इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा.
वन टाइम रजिस्ट्रेशन नीति- सरकारी भर्तियां सुचारू रूप से निर्धारित कैलेंडर के अनुसार हो सके इसके लिए आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकरण के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित है. भर्तियां सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनाना प्रस्तावित है. इस पर ₹250 करोड़ खर्च किए जाएंगे. परीक्षा में बैठने वाले चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ विभागों की योजनाओं में भी आईडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीकों को काम में लिया जाएगा. प्रदेश के युवाओं की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के जरिए एक बार ही निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा की.
मेगा जॉब फेयर- युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों से 30 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं. ऐसे में अब आगामी वर्षों में 100 मेगा जॉब फेयर लगाना प्रस्तावित है. साथ ही प्रदेश के प्रमुख कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट व्यवस्था शुरू की जाएगी. विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 15 हजार युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा.
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