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जयपुर में PWD ठेकेदारों ने विभाग को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम...जानें पूरा मामला

भुगतान ना मिलने से नाराज पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने पुलिस के दखल के बाद धरना स्थगित कर दिया है. विभाग के सचिव को उन्होंने 15 अप्रैल तक का समय दिया है.

किरोड़ीमल मोदी, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान कांट्रेक्टर एसोसिएशन

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Published : Apr 11, 2019, 9:25 PM IST

जयपुर.भुगतान ना मिलने से नाराज पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने पुलिस के दखल के बाद धरना स्थगित कर दिया है. विभाग के सचिव को उन्होंने 15 अप्रैल तक का समय दिया है. वहीं ठेकेदारों ने इस अवधि में मांगें पूरी ना होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

दरअसल बुधवार को पीडब्ल्यूडी ठेकेदार पीडब्ल्यूडी भवन के सामने धरने पर बैठ गए थे. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जबरन धरना उठा दिया गया था. वहीं सचिव एमजी महेश्वरी ने कहा था कि इसकी सूचना समय पर हमें सूचना नहीं दी गई थी. जिसके चलते विरोध कर रहे ठेकेदारों ने विभाग को सोमवार तक का समय दिया है. पीडब्ल्यूडी ठेकेदार किरोड़ीमल मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने विभाग को मांगे पूरी करने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया है. इस दौरान अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हम फिर से धरना शुरू कर देंगे. फिलहाल रूका हुआ कार्य जारी रहेगा.

देखें वीडियो.

वहीं ठेकेदारों के प्रदर्शन के दौरान क्यूआरटी की टीम और पुलिस भी मौजूद रही. पुलिस ने ठेकेदारों को धारा 144 लगी होने की बात भी कही. इसके बाद धरने से उठकर कुछ ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के दफ्तर चले गए. प्रशासन ने वहां पुलिस बुला ली. इस दौरान पीडब्ल्यूडी के सचिव एम जी महेश्वरी मौके पर पहुंचे. उनकी ठेकेदारों के साथ करीब 1 घंटे तक वार्ता चली. जिसमें महेश्वरी ने ठेकेदारों से सोमवार तक के समय की मांग की. इसके बाद सभी ने 15 अप्रैल तक धरना स्थगित कर दिया.

ऑल राजस्थान कांट्रेक्टर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष किरोड़ीमल मोदी ने बताया कि सरकार ने 400 और 430 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है. इस तरह कुल 830 करोड रुपए सरकार हमें देगी. बाकी रुपए के लिए सरकार ने सोमवार तक का वक्त मांगा है. उन्होंने कहा यह रुपए देने के बाद हमारे 1500 करोड़ रुपये बकाया रहेंगे.

आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारों की हड़ताल 7 दिन से चल रही थी. इसके कारण ठेकेदारों का करीब 2500 करोड रुपए बकाया चल रहा है. जिसके चलते प्रदेश में रोड पुल और भवन बनाने का कार्य बंद पड़ा है. फिलहाल मामले में प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. वहीं सचिव एमजी महेश्वरी के आश्वासन के बाद ठेकेदारों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है और कल से काम शुरू करने का घोषणा भी की है.

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